यूएस कलम 301 अंतर्गत भारत 10% कमी दर सुरक्षित करतो

सक्तीच्या मजूर-संबंधित व्यापार पद्धतींच्या तपासादरम्यान भारत सरकारच्या सातत्यपूर्ण सहभागानंतर, जूनमध्ये सुरुवातीला प्रस्तावित केलेल्या 12.5% ​​शुल्कातून ही कपात झाली आहे.

भारताची कमी दर श्रेणीमध्ये स्थानबद्धता इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत निर्यातीला सापेक्ष फायदा देते. निर्णायकपणे, भारताच्या निर्यातीचा मोठा वाटा-जेनेरिक फार्मास्युटिकल्स, स्मार्टफोन्स आणि काही विशिष्ट उत्पादनांसह-अतिरिक्त शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहते. स्टील, ॲल्युमिनियम आणि ऑटो पार्ट्स यांसारख्या कलम 232 उपायांतर्गत आधीच कव्हर केलेली उत्पादने देखील सूट आहेत.

अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की अमेरिकेला भारताच्या 45% निर्यातीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, तर उर्वरित 55% 10% शुल्क आकर्षित करेल. कापड-विशिष्ट यंत्रणा आणि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार लवकर पूर्ण होण्यासाठी सरकारने वॉशिंग्टनशी वाटाघाटी सुरू ठेवल्या आहेत.