कोलकाता: भारत-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत अंमलात आणला जाण्याची अपेक्षा आहे, जे दोन्ही राष्ट्रांमधील भागीदारीतील नवीन युगाचे प्रतीक आहे, असे ब्रिटिश उपउच्चायुक्त अँड्र्यू फ्लेमिंग यांनी सांगितले.
पीटीआयशी बोलताना, त्यांनी दोन्ही सरकारांद्वारे वाटाघाटी केलेला सर्वात “व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी” करार म्हणून या कराराचे वर्णन केले.
त्यांनी नमूद केले की अंदाजे 20,000 पानांचा हा करार सर्व आकारांच्या व्यवसायांसाठी विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि पूर्व आणि ईशान्य भारतातील 12 राज्यांतील निर्यातदारांना संधी देण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे.
“हा मुक्त व्यापार करार हा माझ्या सरकारने वाटाघाटी केलेला सर्वात व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी करार आहे. मला वाटते की भारत सरकारलाही हेच लागू होईल,” फ्लेमिंग म्हणाले, प्रादेशिक व्यवसायांना आगामी फायद्यांचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित तयारी सुरू करण्याचे आवाहन केले.
भारताने 24 जुलै रोजी यूकेसोबत सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) वर स्वाक्षरी केली. हा आजपर्यंतचा देशाचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी व्यापार करार आहे, ज्यामध्ये टॅरिफपासून तंत्रज्ञानापर्यंत 26 क्षेत्रांचा समावेश आहे. वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या 56 अब्ज डॉलर्सवरून USD 112 अब्ज पर्यंत दुप्पट करण्याचे या कराराचे उद्दिष्ट आहे.
कराराच्या रोल-आउटच्या टाइमलाइनबद्दल विचारले असता, फ्लेमिंग म्हणाले, “मी 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत आमच्या आशा आणि अपेक्षांचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे आम्ही जवळ येत आहोत.” CETA अंतर्गत, भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या 99 टक्के उत्पादनांसाठी यूकेच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल, जे व्यापार मूल्याच्या जवळपास 100 टक्के कव्हर करेल.
यामध्ये कापड, चामडे, सागरी उत्पादने, रत्ने आणि दागिने आणि खेळणी यांसारखी कामगार-केंद्रित क्षेत्रे, तसेच अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने आणि वाहन घटक यांसारख्या उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
या करारामुळे व्हिस्कीसारख्या यूकेच्या वस्तूंनाही शुल्क तर्कशुद्धीकरणाद्वारे फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. वस्तूंच्या पलीकडे, हा करार सेवांना संबोधित करतो—भारतीय अर्थव्यवस्थेची मुख्य ताकद.
भारताने 2023 मध्ये यूकेला USD 19.8 बिलियन पेक्षा जास्त सेवा निर्यात केल्या आणि नवीन फ्रेमवर्क संपूर्ण IT क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी वर्धित गतिशीलतेद्वारे याचा विस्तार करण्याचे वचन देते.
सीईटीएचे वैशिष्ट्य म्हणजे महिला आणि लिंग या विषयावरील पहिल्या प्रकारचा अध्याय समाविष्ट करणे.
कोलकाता येथील ब्रिटीश उपउच्चायुक्तांनी ठळकपणे सांगितले की ही तरतूद पश्चिम बंगालसाठी विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे, ज्यात भारतातील महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसायांची सर्वाधिक टक्केवारी 23 टक्के आहे.
या फोकसमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल आणि कारागीर आणि एमएसएमईंना सक्षम बनवेल.
हा करार माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, शिक्षण, दूरसंचार आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या सखोल संबंधांसाठी 'व्हिजन 2035' रोडमॅपशी संरेखित आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी यापूर्वी असे नमूद केले आहे की मुक्त व्यापार करार भारताच्या मूळ हितांचे रक्षण करताना आणि जागतिक आर्थिक शक्तीस्थान बनण्याच्या दिशेने त्याच्या प्रवासाला गती देताना, समावेशक वाढीसाठी, शेतकरी, कारागीर आणि नवोन्मेषकांना फायदा होण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल.
Comments are closed.