चीनचा मुकाबला करण्यासाठी भारत-व्हिएतनाम गुप्तचर युती

रियल-टाइम माहितीच्या देवाणघेवाणीवर भर : डोवाल यांच्या हनोई दौऱ्यात सुरक्षा सहकार्याचा विस्तार

दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या वाढत्या लष्करी आणि सागरी प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत होत आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी 1 आणि 2 नोव्हेंबर रोजी व्हिएतनामचा दौरा केला. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, सायबर सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.

वृत्तसंस्था, हनोई

व्हिएतनामने भारतासोबत गोपनीय माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी आणि तिच्या सुरक्षिततेसाठी करार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. राजकीय आणि सामरिक घडामोडींशी संबंधित माहिती तातडीने सामायिक करण्याच्या व्यवस्थेवर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या दौऱ्यात गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबत कोणत्याही नव्या करारावर स्वाक्षऱ्या झालेल्या नाहीत.

गुप्तचर सहकार्याचा विस्तार; चीनच्या हालचालींवर लक्ष

रिअल-टाइम माहितीची देवाणघेवाण : राजकीय आणि सामरिक घडामोडी, प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थिती आणि उदयोन्मुख धोक्मयांबाबत तातडीने माहिती सामायिक करण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे.

चीनच्या पार्श्वभूमीवर भारत-व्हिएतनाम भागीदारीचे महत्त्व

दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या व्यापक सागरी दाव्यांमुळे व्हिएतनामसह अनेक आग्नेय आशियाई देशांमध्ये चिंता आहे. भारत मुक्त आणि नियमाधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा पुरस्कार करतो. त्यामुळे भारत-व्हिएतनाम सुरक्षा सहकार्याला प्रादेशिक स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताने व्हिएतनामला गस्ती नौका आणि क्षेपणास्त्रयुक्त युद्धनौका दिल्या आहेत. दोन्ही देशांमध्ये ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीबाबतही करार झाला आहे. मात्र, डोभाल यांच्या बैठकीत चीनवर विशेष चर्चा झाल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आलेले नाही.

पुढील दिशा

भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील संबंध आता संरक्षण सहकार्याबरोबरच गुप्तचर माहिती, सायबर सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रात विस्तारत आहेत. 2027 मध्ये दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांना 55 वर्षे पूर्ण होणार असून, या पार्श्वभूमीवर सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.  रिअल-टाइम माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यावर सहमती झाली असली, तरी नव्या गुप्तचर करारावर स्वाक्षरी झालेली नाही. तसेच, चीनविरोधात कोणतीही औपचारिक लष्करी युती जाहीर करण्यात आलेली नाही.

2027 मधील महत्त्वाच्या कार्यक्रमांसाठी मदत

व्हिएतनाममध्ये 2027 मध्ये होणाऱ्या एपीईसी शिखर परिषदेसाठी सुरक्षा व्यवस्थापनात भारताकडून माहिती आणि अनुभवाची मदत मिळावी, अशी अपेक्षा विएतनामने व्यक्त केली आहे. दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांना 2027 मध्ये 55 वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्या वर्षात विविध संयुक्त उपक्रम राबवण्याचीही योजना आहे.

?गोपनीय माहितीच्या संरक्षणासाठी करार : व्हिएतनामने भारतासोबत गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण आणि तिचे संरक्षण करण्यासाठी करार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याबाबत अद्याप अंतिम करार झालेला नाही.

?सायबर आणि सागरी सुरक्षा : सायबर हल्ल्यांना प्रतिसाद देणे, सागरी सुरक्षेतील सहकार्य आणि आर्थिक सुरक्षेसंबंधी माहितीची देवाणघेवाण यावर चर्चा झाली.

?दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हे : दहशतवादविरोधी सहकार्य, मानवी तस्करी आणि सीमापार गुन्हेगारी रोखण्यासाठी दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे.