भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र होत आहे 'आत्मनिर्भर'! सुटे भागांच्या स्थानिक उत्पादनासाठी 'ऑटो पीएलआय' योजनेचा निधी दुप्पट!

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र सध्या मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात आपला देश जागतिक वाहन उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी आणि आधुनिक वाहनांच्या उत्पादनाला गती देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

ऑटो अधिक योजना

ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो घटकांसाठी 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' ऑटो PLI योजनेसाठी सरकारने तब्बल ₹5,940 कोटी राखून ठेवले आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा निधी जवळपास दुप्पट झाला आहे आणि यामुळे भारतीय वाहन उद्योगाला एक नवीन बूस्टर डोस मिळाला आहे.

भविष्यातील पेट्रोल पंप! जिथे पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, ईव्ही चार्जिंग आणि हायड्रोजन एकाच छताखाली मिळणार! शोधा

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा मुख्य उद्देश भारताचे परदेशावरील, विशेषतः चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. आज तंत्रज्ञान प्रगत झाले असले तरी, भारतीय कंपन्यांना प्रगत ऑटोमोबाईल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेन्सर्स, ईव्ही बॅटरीचे सुटे भाग आणि इतर उच्च तंत्रज्ञान घटकांसाठी चीन आणि इतर आशियाई देशांमधून मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. या आयातीमुळे देशाचे परकीय चलन तर बुडतेच, पण पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाल्यास देशातील उत्पादनालाही मोठा फटका बसतो.

योजनेच्या निधीतून मिळालेली आर्थिक मदत

सरकारच्या या नवीन निधीमुळे कंपन्यांना भारतात प्रगत तंत्रज्ञानाचे सुटे भाग तयार करण्यासाठी मोठे आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. हे सुटे भाग 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत भारतात तयार केले तर आयातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

हायवेवर डुलकी घेताच अलार्म वाजेल! ट्रक-बस चालकांच्या डोळ्यावर कॅमेरा! अपघात टाळण्यासाठी 'स्लीप डिटेक्शन' तंत्रज्ञान

स्थानिक उत्पादन आणि रोजगाराच्या संधी

स्थानिक उत्पादनाला चालना दिल्याने देशात लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. नवीन कारखाने, संशोधन केंद्रे आणि प्रकल्प ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील अभियंतेच नव्हे तर तांत्रिक कौशल्य असलेल्या हजारो तरुणांना थेट रोजगार उपलब्ध करून देतील. तसेच या मोठ्या प्रकल्पांना कच्चा माल पुरविणारे लघु आणि मध्यम उद्योगही वेगाने विकसित होतील.

आव्हानात्मक कार्य

पण हे प्रगत सुटे भाग भारतात तयार करणे हेही मोठे आव्हान आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि सातत्यपूर्ण वीज आणि पाणीपुरवठा आवश्यक आहे. जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा करताना भारतीय उत्पादकांना गुणवत्ता आणि किंमत या दोन्ही बाबतीत स्वत:ला सिद्ध करावे लागते.

केंद्र सरकारची ही ऑटो पीएलआय योजना भारताला 'आत्मनिर्भर' बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे आणि धाडसी पाऊल आहे. आव्हाने नक्कीच आहेत, परंतु ₹ 5,940 कोटींच्या या आर्थिक मदतीमुळे, भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग आयातीचे चक्र खंडित करेल आणि जागतिक बाजारपेठेत एक प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून उदयास येईल.