व्यापार करारावर तीन दिवसीय बैठकीसाठी भारतीय शिष्टमंडळ सोमवारी वॉशिंग्टनमध्ये पोहोचले

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी भारताचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ 20 एप्रिल रोजी वॉशिंग्टन येथे येत आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन दिवस दोन्ही पक्षांची बैठक होणार आहे. यूएस टॅरिफच्या संदर्भात, व्हाईट हाऊसने फेब्रुवारी 7 रोजी प्रकाशित केलेल्या कराराच्या फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा करण्याबद्दल फक्त दोन देशांचे प्रतिनिधी बोलू शकतात.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करून जे शुल्क वसूल करत आहेत ते बेकायदेशीर असल्याचे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कारण त्याला अमेरिकन काँग्रेसची मान्यता नाही. ट्रम्प यांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. यानंतर व्हाईट हाऊसच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, “अलीकडील घडामोडींच्या प्रकाशात, IEEPA अंतर्गत लादलेले अतिरिक्त शुल्क यापुढे लागू होणार नाही. ते शक्य तितक्या लवकर गोळा करणे बंद होईल.” यानंतर 24 फेब्रुवारीपासून भारतावरील अमेरिकेचे आयात शुल्क 10 टक्क्यांवर आले. उद्यापासून सुरू होणारी व्यापारी बैठक या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरणार आहे.

भारतीय शिष्टमंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, वॉशिंग्टन डीसीमध्ये 20, 21 आणि 22 एप्रिल रोजी अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींसोबत बैठक होणार आहे. भारतीय संघाचे नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करत आहेत. या टीममध्ये सीमाशुल्क आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. तीन दिवसांच्या चर्चेदरम्यान यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (यूएसटीआर) ने सुरू केलेल्या दोन एकतर्फी तपासांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यावर दिल्लीने यापूर्वी तीव्र आक्षेप घेतला होता.

योगायोगाने, ट्रम्प यांनी भारतासोबत करार करून टॅरिफ 18 टक्के कमी केले. व्यापार करारानुसार भारतातून अमेरिकेत एखादे उत्पादन निर्यात केल्यास तेवढी रक्कम शुल्क भरावी लागते. मात्र अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ते कर्तव्यही रद्द करण्यात आले आहे. तेव्हापासून, 18 टक्के दराने कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नवी दिल्लीला भरावे लागणार नाही. मात्र, इतर देशांप्रमाणे भारतालाही ट्रम्प यांनी सांगितलेला नवा दर 10 टक्के दराने भरावा लागेल.