नवी दिल्ली: गेल्या पाच वर्षांत भारताची वार्षिक दूरसंचार निर्यात 72 टक्क्यांनी वाढून 18,406 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, अशी माहिती केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी बुधवारी संसदेत दिली. लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, मंत्री म्हणाले की भारताची दूरसंचार निर्यात 2020-21 मध्ये 10,000 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 18,406 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे, तर आयात सुमारे 51,000 कोटी रुपयांवर मर्यादित राहिली आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत केवळ दूरसंचार क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत नाही तर जागतिक नेतृत्वासाठी स्वत:ला तयार करत आहे.
एका पूरक प्रश्नाला उत्तर देताना, सिंधियाने 5G उपयोजनातील भारताच्या यशावर प्रकाश टाकला. त्यांनी माहिती दिली की देशातील 778 जिल्ह्यांपैकी 767 जिल्हे आधीच 5G नेटवर्कशी जोडले गेले आहेत. ते पुढे म्हणाले की भारतात सध्या 36 कोटी 5G ग्राहक आहेत, ही संख्या 2026 पर्यंत 42 कोटी आणि 2030 पर्यंत 100 कोटीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
SATCOM बद्दल, सिंधिया म्हणाले की, जगभरातील अनुभव असे दर्शविते की जी क्षेत्रे पारंपारिक BTS किंवा बॅकहॉलद्वारे किंवा ऑप्टिकल फायबर केबल वापरून ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीद्वारे जोडली जाऊ शकत नाहीत, फक्त उपग्रह संप्रेषणाद्वारे सेवा दिली जाऊ शकते. या संदर्भात, देशभरातील ग्राहकांना SATCOM सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी भारताने एक निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
पसंतीचा स्रोत म्हणून Zee News जोडा
त्यांनी नमूद केले की सरकारचे उद्दिष्ट प्रत्येक ग्राहकाला दूरसंचार सेवांचा संपूर्ण गुलदस्ता प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे व्यक्तींना त्यांच्या गरजा आणि प्राधान्यकृत किंमतींवर आधारित माहितीपूर्ण निवडी करता येतील.
प्रशासकीय नेमणुकीसाठी स्पेक्ट्रमसह SATCOM धोरण आराखडा ठामपणे सुरू असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. स्टारलिंक, वनवेब आणि रिलायन्स यांना तीन परवाने आधीच जारी केले आहेत.
ते पुढे म्हणाले की ऑपरेटर व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यापूर्वी दोन मुख्य पैलूंवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रथम स्पेक्ट्रम असाइनमेंटशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये स्पेक्ट्रम प्रशासकीय शुल्क निश्चित करणे समाविष्ट आहे, जे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) च्या कक्षेत येते.
दुसरा पैलू अंमलबजावणी एजन्सींकडून सुरक्षा मंजुरीशी संबंधित आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, ऑपरेटरना प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यासाठी नमुना स्पेक्ट्रम प्रदान करण्यात आला आहे आणि तिन्ही परवानाधारक सध्या आवश्यक अनुपालन क्रियाकलाप करत आहेत.
एकदा ऑपरेटर्सनी निर्धारित सुरक्षा नियमांचे पालन दर्शविल्यानंतर – भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय गेटवे होस्ट करण्याच्या आवश्यकतेसह – आवश्यक मंजूरी दिली जाईल, ज्यामुळे ग्राहकांना SATCOM सेवा रोलआउट सक्षम होतील, मंत्री पुढे म्हणाले.
Comments are closed.