भारतातील ईव्ही मार्केट 2030 पर्यंत 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षाः नितीन गडकरी

नवी दिल्ली, ४ डिसेंबर. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की, देशातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मार्केट 2030 पर्यंत सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे सुमारे पाच कोटी नवीन रोजगार निर्माण होतील. मोदींनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी गुरुवारी लोकसभेत भाजपचे खासदार पीसी गेव्ह यांना ही माहिती दिली.

सध्या भारतात एकूण ५७ लाख ईव्ही नोंदणीकृत

गडकरी म्हणाले की, सध्या भारतात एकूण 57 लाख ईव्ही नोंदणीकृत आहेत आणि 2024-25 मध्ये ईव्हीची विक्री पेट्रोल-डिझेल वाहनांपेक्षा खूप वेगवान झाली आहे. ते म्हणाले की ईव्ही कारच्या विक्रीत 20.8% वाढ झाली आहे तर पेट्रोल आणि डिझेल कारच्या विक्रीत 4.2% वाढ झाली आहे. दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत 33% आणि तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत 18% वाढ झाली आहे, तर त्याच श्रेणीतील पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या विक्रीत अनुक्रमे 14% आणि 6% वाढ झाली आहे.

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केटमध्ये 400 100 हून अधिक स्टार्टअप सक्रिय आहेत

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केटमध्ये 400 हून अधिक स्टार्टअप सक्रिय झाले आहेत आणि 2024 पर्यंत हे क्षेत्र 21% ने वाढले आहे असे ते म्हणाले. लिथियम-आयन बॅटरीची किंमत पूर्वी प्रति किलोवॅट-तास $ 150 होती, जी आता प्रति किलोवॅट-तास $ 55 वर आली आहे. त्यांनी ईव्ही क्षेत्रासाठी हा मोठा दिलासा असल्याचे म्हटले.

जम्मू-काश्मीरमध्ये आढळतो 6 दशलक्ष टन लिथियम साठा

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 6 दशलक्ष टन लिथियमचे साठे सापडले आहेत, जे जगातील एकूण साठ्यापैकी 6% आहे आणि हे भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत फायदेशीर ठरेल, असेही गडकरींनी नमूद केले. ते म्हणाले की, सरकार लिथियम-आयन तसेच सोडियम-आयन, ॲल्युमिनियम-आयन आणि झिंक-आयन बॅटरीवरही संशोधन करत आहे.

भारतासाठी हायड्रोजन इंधन ,भविष्यातील इंधन,

भविष्यातील ऊर्जेच्या गरजांवर भर देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, हायड्रोजन इंधन हे भारतासाठी 'फ्यूचरिस्टिक इंधन' आहे. ते म्हणाले की, आज देश ऊर्जा आयात करणारा देश आहे, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वावलंबी भारतामध्ये ऊर्जा निर्यातदार होण्याची क्षमता आहे.

सध्या देशाच्या 22 लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधन आयात

गडकरी म्हणाले की, देशात सध्या २२ लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधन आयात केले जाते. संसदेच्या चौथ्या दिवशी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत 'आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' सादर केले, ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढवण्यासाठी उपकर लावणे हा आहे.