चाबहार बंदरावर अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर भारताचे वक्तव्य, म्हणाले- आमच्या टर्मिनलला कोणतेही नुकसान झाले नाही

नवी दिल्ली. इराणच्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईच्या वृत्तांदरम्यान भारत सरकारने दिलासादायक माहिती दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की भारताद्वारे संचालित 'शाहीद बेहेश्ती टर्मिनल'चे कोणतेही नुकसान झाले नाही. अमेरिकेने चाबहारला दिलेली विशेष निर्बंध सूट संपल्यानंतरही या मुद्द्यावर सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने परिस्थितीची माहिती दिली

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत अमेरिकन हल्ल्यांशी संबंधित घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवून आहे. ते म्हणाले की, चाबहार बंदराबाबत अमेरिकेने दिलेल्या विशेष निर्बंधांची सूट एप्रिलमध्ये संपली असून त्यानंतर भारत या विषयावर संबंधित देशांशी सातत्याने संवाद साधत आहे.

या हल्ल्याबाबत विचारले असता जयस्वाल म्हणाले की, सरकारने यासंदर्भातील अहवालांची दखल घेतली आहे, मात्र भारताकडून चालवले जाणारे शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल पूर्णपणे सुरक्षित असून त्यात कोणतेही नुकसान झालेले नाही.

नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य न करण्याचे आवाहन

परराष्ट्र मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला की कोणत्याही संघर्ष किंवा लष्करी कारवाईदरम्यान नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जाऊ नये. भारताने प्रादेशिक तणाव कमी करण्यावर आणि राजनैतिक तोडगा काढण्यावर भर दिला.

चाबहार बंदर भारतासाठी महत्त्वाचे का आहे?

इराणच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्यावर असलेले चाबहार बंदर भारताच्या धोरणात्मक आणि व्यापार धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. बंदरात शाहिद बेहेश्ती आणि शाहिद कलंतरी हे दोन प्रमुख टर्मिनल आहेत. यापैकी शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल भारताकडून चालवले जाते.

या प्रकल्पाद्वारे भारताला पाकिस्तान मार्गावर अवलंबून न राहता अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये थेट व्यापार प्रवेश मिळेल. यामुळेच भारताच्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी धोरणाचा हा महत्त्वाचा आधार मानला जातो.

INSTC देखील प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका बजावते

भारत आणि इराण चाबहार बंदर 7,200 किमी लांबीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरचा (INSTC) महत्त्वाचा भाग बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून भारत, इराण, रशिया आणि युरोपमधील मालवाहतूक जलद, स्वस्त आणि अधिक परिणामकारक करण्याचा उद्देश आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने विकसित केल्यास प्रादेशिक व्यापार तसेच भारताची धोरणात्मक आणि आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.