दहशतवादावर भारताचा 'प्रहार'

केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सर्वंकष राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण घोषित

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दहशतवादाला मुळापासून उखडण्यासाठी भारताने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वात गृह विभागाने सर्वंकष राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरणाची घोषणा केली आहे. या धोरणाचे ‘प्रहार’ असे सार्थ नामकरण करण्यात आले आहे. सर्व प्रकारांच्या दहशतवादला रोखणे आणि संपविणे ही या धोरणाची मुख्य उद्दिष्ट्यो असून ती साध्य करण्यासाठी रचनात्मक आणि गुप्त माहिती आधारित अशा प्रकारचे देशव्यापी यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.

दहशतवादी हल्ले होण्याआधीच रोखणे, वेगवान आणि प्रमाणबद्ध कार्यवाही यंत्रणा स्थापन करणे, तसेच सरकारच्या विविध प्राधिकरणांमध्ये समन्वय बळकट  करणे या तीन तत्वांवर हे धोरण कार्यान्वित केले जाणार आहे. मानवाधिकार आणि कायद्याचे राज्य या दोन संकल्पनांमध्ये समतोल राखून ही कार्यवाही केली जाणार असून त्यासाठी ‘संपूर्ण सरकार आणि संपूर्ण समाज’ अशी भूमिका घेतली जाणार आहे. दहशतवाद प्रबळ होण्यास कारणीभूत असणारी कट्टर धर्मांधता रोखणे हेसुद्धा या धोरणाचे एक महत्वाचे उद्दिष्ट्या आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

दहशतवादी हल्ले रोखणे

गुप्तचर यंत्रणांना अधिक सजग बनवून संभाव्य दहशतवादी हल्ल्यांची माहिती मिळविणे आणि असे हल्ले होण्याआधीच ते रोखणे आणि नागरिकांचे प्राण, तसेच मालमत्ता यांचे संरक्षण करण्यावर या धोरणात प्राधान्याने भर देण्यात आला आहे.  दहशतवादी हल्ल्याचा धोका असलेल्या स्थानी वेगवान हालचाली करुन धोका संपविण्याची व्यवस्थाही केली गेली आहे, असे गृह विभागाकडून स्पष्ट केले गेले.

केंद्र आणि राज्य समन्वय

दहशतवादाचा असूर गाडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यातही समन्वयही अधिक भक्कम करण्यात आला आहे. दहशतवादाचा धोका आधीच संपविण्यासाठी भारताने नेहमीच पूर्वसक्रीय किंवा प्रोअॅक्टिव्ह धोरण अवलंबिलेले आहे. या धोरणाला अधिक बळकटी दिली जाणार असून त्यासाठी सर्व सुरक्षा प्राधिकरणांमध्ये गुप्त माहिती आधारित समन्वय अधिक मजबूत केला जात आहे.

गुप्त माहितीचे प्रभावी संकलन

गुप्त महिती मिळविणे आणि ती त्वरित सुरक्षा यंत्रणांकडे पोहचविणे, यासाठी विशेष यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. यासाठी ‘बहुप्राधिकार केंद्र’ किंवा मल्टी एजन्सी सेंटर (एमएसी) आणि गुप्तचर सहकृती दल (जॉईंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजन्स) स्थापन करण्यात आले असून त्यांच्यावर विशेष उत्तरदायित्व सोपविण्यात आलेले आहे. गुप्तचर संस्था किंवा आयबी हा या संपूर्ण धोरणाचा मुख्य स्तंभ असून दहशतवाद्यांच्या योजनांची माहिती आधीच मिळविणे आणि त्या माहितीच्या आधारावर या योजना उद्ध्वस्त करणे, यावर भर देण्यात आला आहे.

इंटरनेटचा दुरुपयोग रोखणार

दहशतवादी आणि हिंसक अतिरेकी यांच्याकडून संवादासाठी इंटरनेटचा उपयोग केला जातो. दहशतवाद्यांची भरती करणे, दहशतवादाचे उदात्तीकरण करणे आणि त्याचे समर्थन करणे, यासाठीही इंटरनेटचा दुरुपयोग केला जातो. तसा तो करता येऊ नये, म्हणून विशेष प्रकारची योजना करण्यात आल्याची माहिती दिली गेली.

दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा रोखणे

दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करणारी नेटवर्कस् निकामी केली जात आहेत. यासाठी भारतीय कायद्यांच्या अंतर्गत विशेष यंत्रणा स्थापन केली गेली आहे. अर्थपुरवठा रोखल्यास दहशतवादी हताश होतात. दहशतवादी संस्थांना नव्या दहशतवाद्यांची भरती करणे अशक्य होते. तसेच शस्त्रे आणि इतर साधने विकत घेणेही अशक्य होते. त्यामुळे दहशतवादी आणि त्यांच्या संघटना यांचा शक्तीपात होतो. त्यामुळे नव्या दहशतवादविरोधी धोरणात यासाठी विशेष योजना करण्यात आली आहे.

साधने मिळू नयेत म्हणून…

दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटना यांना बाँब आणि इतर स्फोटके बनविण्यासाठी साधनसामग्री आवश्यक असते. ती त्यांच्या हाती पडू न दिल्यास त्यांच्या योजना फसतात. त्यामुळे नव्या दहशतवादविरोधी धोरणात त्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसेच दहशतवाद्यांना दुष्प्रचार करता येऊ नये आणि लोकांची माथी भडकविण्यात यश येऊ नये, यासाठीही योजना क्रियान्वित केली आहे. एकंदर, दहशतवादाची सर्व बाजूंनी पुरती केंडी करण्यासाठी हे धोरण आहे.

असे आहे ‘प्रहार’ धोरण…

ड गुप्तचर आधारित प्रभावी, तत्पर आणि वेगवान, पूर्वसक्रीय यंत्रणा स्थापन

ड केंद्र सरकारच्या विविध संस्था आणि राज्य सरकारे यांच्यात उत्तम समन्वय

ड दहशतवादी हल्ले होण्यापूर्वीच थांबविणे, यावर नव्या धोरणात प्रामुख्याने भर

ड बहुप्राधिकार केंद्र (एमएसी), जॉईंट टास्क फोर्स (जेएफटीआय) स्थापन

ड सर्व प्रकारचा दहशतवाद उखडण्यासाठी त्वरित माहिती-कार्यवाही होणार

ड तरुणांमध्ये धार्मिक कट्टरतावाद रुजू नये यासाठी धोरणात विशेष विचार

ड दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा आणि संस्था स्थापन

ड दहशतवाद्यांना साधनसामग्री मिळू नये, यासाठी अधिक प्रभावीपणे प्रयत्न