नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला की इंडिगोच्या अनेक उड्डाणे रद्द करण्याची परिस्थिती का निर्माण झाली आणि त्याला “संकट” म्हटले.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अडकलेल्या प्रवाशांना होणारा त्रास आणि त्रासाबरोबरच अर्थव्यवस्थेला होणाऱ्या नुकसानाचाही प्रश्न आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने इतर विमान कंपन्या संकटाच्या परिस्थितीचा फायदा कसा घेऊ शकतात आणि प्रवाशांकडून तिकिटांसाठी भरमसाठ रक्कम कशी आकारू शकतात, अशी विचारणा केली.
केंद्र आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) वकिलाद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले की एक वैधानिक यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत आहे आणि इंडिगोला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, ज्याने मोठ्या प्रमाणात माफी मागितली आहे.
सरकारच्या वकिलाने असेही म्हटले आहे की क्रू मेंबर्सच्या फ्लाइट ड्युटी तासांसह अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे हे संकट उद्भवले आहे.
इंडिगोने शेकडो उड्डाणे रद्द केल्यामुळे बाधित झालेल्या प्रवाशांना आधार आणि परतावा देण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
Comments are closed.