सिंधू पाण्याचा करार म्हणजे नेहरूंचा चूक होता

बहुसंख्य खासदारांचा विरोध असतानाही हा करार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

जवाहरलाल नेहरु यांनी पाकिस्तानशी सिंधू जलकरार काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या बहुसंख्य खासदारांचा विरोध असतानाच केला होता, हा गौप्यस्फोट संसदेच्या जुन्या कागदपत्रांची पडताळणी करुन एका प्रसिद्ध वृत्तसंस्थेने केला आहे. हा करार करण्यापूर्वी संसदेची अनुमती घेण्यात आली नव्हती. तसेच करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर तो संसदेत मांडण्यात आला आणि त्यावर अल्प काळासाठी चर्चा झाली. या चर्चेतही काँग्रेस पक्षासह अनेक पक्षांच्या खासदारांनी या कराराला कडाडून विरोध केला होता. हा करार करुन भारताने आपला स्वाभिमान विकला आहे. पाकिस्तानला नको इतक्या सवलती देण्यात आल्या आहेत, अशी टीका झाली होती. तरीही नेहरु यांनी हा करार रेटून नेला होता, असे पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे. नेहरु यांनी सिंधू जलकरार करण्याचे पाप केले आहे, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत नुकतीच केली आहे.

30 नोव्हेंबर 1960 या दिवशी हा करार पाकिस्तानात करण्यात आला. नेहरु त्यासाठी पाकिस्तानात गेले होते. मात्र, या कराराची माहिती आधी काँग्रेसच्याही खासदारांना नव्हती. नेहरुंनी या कराराचे वर्णन व्यवहारी आणि प्रागतिक अशा शब्दांमध्ये केले असले तरी काँग्रेसच्याही अनेक खासदारांचा या कराराला विरोध होता. भारत पाकिस्तानच्या झोळीत नको ती मापे टाकत आहे. याचा भविष्यात भारतालाच त्रास झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा खासदारांनी दिला होता.

अटलबिहारी वाजपेयी यांचा घणाघात

उत्तर प्रदेशच्या बलरामपूर मतदारसंघातून प्रथमच खासदार झालेले भारतीय जनसंघाचे संस्थापक नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यावेळी संसदेत हा करार धोकादायक असल्याचे घणाघाती वक्तव्य केले होते. हा करार भरातावर अन्याय करणारा आहे. नेहरुंनी पाकिस्तानच्या अवास्तव मागण्या मान्य करुन भारताच्या हिताशी सौदा केला आहे. पाकिस्तानच्या मागण्या मान्य केल्याने तो देश भारताची स्थायी मैत्री करेल, हा नेहरुंचा युक्तीवाद फसवा आहे. तसेच असा करार करुन पाकिस्तानला झुकते माप दिले तरी तो देश भारताशी स्थायी मैत्री कधीच करणार नाही, अशी भविष्यवाणी त्यांनी वर्तविली होती. ती आजपर्यंत खरी ठरत आली आहे, असा निष्कर्ष या वृत्तसंस्थेच्या अभ्यासातून काढण्यात आला आहे.

हट्टाग्रहामुळे केला करार

सिंधू जलवितरण करार हा नेहरुंच्या हट्टाग्रहीपणाचे आणि अव्यवहार्यपणाचे फळ आहे, अशी टीका हा करार झाल्यानंतरही अनेकदा झाली आहे. या करारामुळे भारतातील पंजाब राज्य, हरियाणा आणि राजस्थान यांची प्रामुख्याने हानी झाली. या राज्यांमध्ये यामुळे पाण्याची टंचाई निर्माण झाली, असा आरोप अनेकदा झाला.

आजही भारताची यामुळे हानी

या करारामुळे भारताची आजही हानी होत आहे. भारताचे पाणी पाकिस्तानला मिळाल्यामुळे पाकिस्तानचा घरबसल्या लाभ होत आहे. या करारात अनेक त्रुटी असून त्या भारताच्या हिताची हानी करणाऱ्या आहेत. या करारात तो रद्द करण्याची तरतूदच नाही. तो केवळ स्थगित ठेवला जाऊ शकतो. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित ठेवण्याचे पाऊल उचलले आहे. तथापि, या करारामुळे आजवर भारताची जी हानी झाली, तिला तोड नाही, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी उमेदवार निश्चित करण्यासाठी आयोजित बैठकीत तीन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या करारावरही टीका केली होती. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनीही हा करार करुन त्यावेळी भारताच्या हितांचा बळी दिला गेला होता, असे वक्तव्य या बैठकीत केले होते.