सिंधू पाण्याचा करार थांबेल

पाकिस्तानने दहशतवाद सोडल्यानंतरच पुनर्विचार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवाद सोडत नाही, तो पर्यंत सिंधू जलवितरण करार स्थगितच राहणार आहे, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने घोषित केली आहे. सिंदूर अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची ही घोषणा महत्वाची मानण्यात येत आहे. सिंदू पाणीकरार स्थगितीवर जर चर्चा झाली नाही, तर शस्त्रसंधी संपेल, असे पाकिस्तानने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर भारताने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.

भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी पहलगाम येथे 22 एप्रिलला दहशतवादी हल्ला करुन 26 पर्यटकांचे बळी घेतल्यानंतर भारताने 23 एप्रिलला सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित केला होता. शस्त्रसंधी झाल्यानंतरही भारताने या करार स्थगितीसंबंधी चर्चा करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

कारणही पेले स्पष्ट

सिंधू जलवितरण करार भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सौहार्द आणि मित्रत्वाच्या आधारावर 1960 मध्ये करण्यात आला होता. तथापि, 1960 पासून आजवर पाकिस्तानने कधीही या कराराच्या मूळ उद्दिष्ट्यांशी प्रामाणिकणा दाखविलेला नाही. या कराराची मूळ उद्दिष्ट्यो कोणती आहेत, हे या कराराच्या प्रस्तावनेतच स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानने भारतात दहशतवादी हल्ले करुन या कराराच्या सौहार्दाच्या आधाराला वारंवार हरताळ फासला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादी आणि त्यांच्या संघटना पोसण्याचे कार्य करीत आहे, तो पर्यंत भारत या करारास्थगितीविषयी पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा करणार नाही, हे भारताचे धोरण स्पष्ट आहे, असे प्रतिपादन रणधीर जयस्वाल यांनी मंगळवारी केले आहे.

काश्मीर प्रश्न हा द्विपक्षीयच

काश्मीर प्रश्न हा द्विपक्षीयच असून त्यात तिसऱ्या कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप होऊ द्यायचा नाही, हे भारताचे प्रदीर्घ काळापासूनचे धोरण आहे. जम्मू-काश्मीरसंबंधीच्या कोणत्याही मुद्द्यावरचा तोडगा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांनीच काढला पाहिजे, ही आमची ऐतिहासिक भूमिका आहे. तिच्याशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड केली जाणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

केवळ पाकव्याप्त काश्मीरवरच चर्चा

काश्मीरप्रश्नी चर्चा करतानाही ती केवळ पाकिस्तानने भारताचा जो भाग बेकायदेशीरपणे व्यापला आहे, त्याच्यासंबंधीच होईल. हा भाग परत मिळविण्याचा भारताला अधिकार आहे. पाकिस्तानने या भागातील आपले बेकायदेशीर अस्तित्व संपवावे. नंतर कोणतीही समस्या उरणार नाही. त्यामुळे भारत काश्मीरविषयक चर्चेच्या वेळीही केवळ या एकाच मुद्द्यावर चर्चा करणार आहे. काश्मीरसंबंधी अन्य कोणता मुद्दा अस्तित्वात नाही, अशा अर्थाचे वक्तव्यही जयस्वाल यांनी केले.

काय आहेत हे प्रश्न

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 मध्ये सिंधू जलवितरण करार करण्यात आला. त्यानुसार सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांचे 80 टक्के पाणी पाकिस्तानला, तर रावी, बियास आणि सतलज या तीन छोट्या नद्यांचे सर्व पाणी भारताला मिळेल असे ठरविण्यात आले होते. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने या सर्व सहा नद्यांचे पाणी आडवून ते भारतातच उपयोगात आणण्याची व्यवस्था केली, तर पाकिस्तानमध्ये पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष्य निर्माण होणार आहे. असे या कराराचे महत्व आहे. जम्मू-काश्मीरचा संपूर्ण प्रदेश हा विलीनीकरण कागदपत्रांच्या अनुसार भारताचा आहे. तथापि, पाकिस्तानने 1947 मध्ये फाळणी झाल्यानंतर त्यातील बराचसा भाग बेकायदेशीररित्या बळकावला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.