नवीन वर्षात महागाई कमी होणार ही वाढणार? SBI च्या रिसर्च अहवालातून महत्वाची माहिती समोर

SBI संशोधन अहवाल: जीएसटी दरांमध्ये बदल झाल्यामुळे सप्टेंबर-नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई सुमारे 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी झाली आहे. त्यामुळं आता पुढच्या काळात महागाई कमी होणार की वाढणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, येणारे वर्ष काही प्रमाणात दिलासा देणारे ठरण्याची शक्यता आहे. 2026 मध्ये देशातील किरकोळ महागाई 35 बेसिस पॉइंटपर्यंत कमी होऊ शकते.

देशातील महागाई पुढील वर्षी कमी होणार

एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, देशातील महागाई पुढील वर्षी कमी होईल, ज्यामध्ये जीएसटी सुधारणा महत्त्वाची भूमिका बजावतील. अहवालात असे म्हटले आहे की या परिणामात ई-कॉमर्स विक्रीवरील सवलतींचा समावेश नाही, जी जीएसटीमध्ये कपात केल्यामुळे आणखी वाढू शकते. या सुधारणांमुळे 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सीपीआयमध्ये एकूण अंदाजे 35 बीपीएसची घट होऊ शकते. नोव्हेंबरमध्ये केरळमध्ये महागाई 8.27 टक्के होती, ग्रामीण भागात 9.34 टक्के आणि शहरी भागात 6.33 टक्के होती. अहवालात असे म्हटले आहे की राज्यात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या सोने, चांदी आणि तेल आणि चरबीच्या किमतीत झालेली तीव्र वाढ हे याचे एक प्रमुख कारण असू शकते.

अहवालानुसार, भारताच्या CPI चलनवाढीच्या मार्गात थोडासा बदल झाला आहे, जो ऑक्टोबर 2025 मध्ये 0.25 टक्के होता, तो नोव्हेंबर 2025 मध्ये 0.71 टक्के पर्यंत वाढला आहे. मार्च 2025 पर्यंत तो 2.7 टक्केपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. रुपयाचे अवमूल्यन पाहता, भारतात महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2026 साठी महागाई 1.8 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2027 साठी 3.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) किमान फेब्रुवारीच्या पतधोरण बैठकीपर्यंत व्याजदराच्या भूमिकेत बदल करण्याची शक्यता नाही.

महागाई कमी होईल

स्टँडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल रिसर्चने पूर्वी असा अंदाज लावला होता की GST दरांमध्ये कपात केल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला (GDP) 0.1 ते 0.16 टक्के वाढ मिळू शकते आणि वार्षिक महागाई 40 ते 60 bps कमी होऊ शकते. भारतातील जीएसटी कपात: वेळेवर कपात या शीर्षकाच्या अहवालात स्टँडर्ड चार्टर्डने म्हटले आहे की जीएसटी कपातीमुळे सरकारी महसुलात होणारे नुकसान मर्यादित असेल, ज्यामुळे सरकारी खर्च आणि महसुलाबद्दलच्या चिंता कमी होतील. अहवालात असेही म्हटले आहे की एकत्रित राजकोषीय तूट दबावाखाली राहील, जीडीपीच्या सुमारे 0.15 ते 0.20 टक्के असेल.

अहवालात जीएसटी बदलांचे वर्णन वेळेवर केले आहे आणि असे म्हटले आहे की ते टॅरिफ-संबंधित आव्हानांमध्ये आर्थिक वाढीला पाठिंबा देतील. तसेच, जलद नोंदणी आणि परतफेड यासारख्या प्रक्रिया सुधारणा व्यवसाय करणे सोपे करतील आणि मध्यम कालावधीत वाढीच्या शक्यता सुधारतील, जर जीएसटी कौन्सिलने त्यांची योग्य अंमलबजावणी केली तर.

आणखी वाचा