'दिवांग' प्रशिक्षणार्थी संबंधित चौकशी

न्यायालयाकडून काही पर्याय

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

प्रशिक्षण घेताना दिव्यांग झालेल्या सैनिकांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार काय करु शकते, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. अशा सैनिक प्रशिक्षणार्थींना गटआरोग्य विम्याचे संरक्षण देता येईल काय, तसेच त्यांना एकमुष्ट सानुग्रह निधी दिला जाऊ शकतो का, यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने एका अहवालावर सुनावणी करताना केंद्राला केली.

न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाशी सलग्न असलेल्या माजी सैनिक कल्याण विभागाला नोटीस पाठविली आहे. तसेच सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण विभाग, तसेच तीन्ही सेनादलांच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनाही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून उत्तर मागविण्यात आले आहे.

अधिक संख्या नाही

प्रशिक्षणात दिव्यांग होणाऱ्या सैनिकांची संख्या फारशी नसते. तरीही त्यांना भरपाई मिळण्याची आवश्यकता असते. केंद्र सरकारने त्यांना माजी सैनिक या श्रेणीत समाविष्ट केले नाही, तरी त्यांच्यासाठी भरपाईची एखादी योजना आणणे हे सामाजिक न्यायासाठी योग्य ठरेल, असे विधानही खंडपीठाने केले आहे.

वृत्तसंस्थेतील अहवालाची नोंद

एका प्रसिद्ध वृत्तसंस्थेत या संबंधी एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या अहवालात प्रशिक्षण घेत असताना दिव्यांग बनलेल्या अधिकारी प्रशिक्षणार्थींसंबंधी माहिती आहे. प्रशिक्षण काळात ते दिव्यांग झाल्याने त्यांना सेना प्रशिक्षण संस्थांमधून घरी पाठविण्यात आले होते. 1985 पासून आतापर्यंत अशा साधारणपणे 500 प्रशिक्षणार्थी सेनाधिकाऱ्यांवर ही वेळ आली आहे, असे या वृत्तसंस्थेच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

स्वत:हून घेतली नोंद

सर्वोच्च न्यायालयाने या अहवालाची स्वत:हून नोंद घेताना एक स्वयंप्रेरित याचिका निर्माण केली असून सध्या या याचिकेवर सुनावणी करण्यात येत आहे. अशा दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. अशा दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी सैनिकांना किंवा अधिकाऱ्यांना माजी सैनिक किंवा माजी सैन्याधिकारी मानण्यात येत नाही. त्यामुळे ते निवृत्त सैनिक किंवा अधिकाऱ्यांना जे लाभ मिळतात त्यांच्यापासून मुकतात. त्यांना अन्य कोणत्याही प्रकारे भरपाई दिली जात नाही. त्यांना महिन्याला 40 हजार रुपये वैद्यकीय खर्चापोटी दिले जातात. तथापि, ही रक्कमही सर्वांना मिळत नाही. त्यांना माजी सैनिकांची श्रेणी नसल्याने त्यांचे पुनर्वसनही केले जात नाही, असे मुद्दे त्यांच्यावतीने मांडण्यात आले.

त्यांना काम मिळणे आवश्यक

असे दिव्यांगांपैकी काहीजण कालांतराने सैन्यात काम करण्याइतके बरे होऊ शकतात. त्यांच्याविषयी सरकारने योजना करावी. दिव्यांग प्रशिक्षणार्थींना सैन्यात बैठे काम मिळू शकते काय, याची चाचपणी करावी. तथापि, जे लोक कोणतेही काम करु शकण्याच्या परिस्थितीत नसतील, त्यांना अन्य मार्गाने सन्मानजनक भरपाई कशी देता येईल, याचा विचार केंद्र सरकारने करावा. त्याप्रमाणे नोटीसीला उत्तर द्यावे, अशी सूचना न्या. नागरत्ना यांनी सुनावणीप्रसंगी केली.