'चोराला पकडण्याऐवजी पीडितेच्या दाराला कुलूप लावा': राहुल गांधींचा टेलिग्राम बंदीवर मोदी सरकारवर हल्लाबोल पेपर लीकवर मोदी सरकारची नवी 'रणनीती' टेलिग्राम बंदीवर राहुल गांधींचा टोमणा – “चोर सोडून पीडितेच्या दाराला कुलूप का? – ..

NEET-UG 2026 परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि पेपर फुटण्याच्या प्रकरणांमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) शिफारशीवरून केंद्र सरकारने 'टेलीग्राम' या मेसेजिंग ॲपवर 22 जून 2026 पर्यंत देशभरात तात्पुरती बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांना सरकारवर निशाणा साधण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा पेपर लीक माफियांऐवजी विद्यार्थ्यांवर थेट हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

राहुल गांधींचा तिखट हल्ला : 'रोगाच्या मुळावरच का नाही हल्ला'

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर आपला राग व्यक्त करत राहुल गांधींनी सरकारच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “पेपर लीक थांबवण्याची मोदी सरकारची ही नवीन युक्ती आहे – चोराला पकडण्याऐवजी पीडितेच्या दरवाजाला कुलूप लावा,” ते म्हणाले. राहुल गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला की कोट्यवधी विद्यार्थी टेलीग्रामचा वापर अभ्यासासाठी, नोट्स शेअर करण्यासाठी आणि ग्रुप डिस्कशनसाठी करतात. त्यांनी टोमणा मारत म्हटले की, टेलिग्रामवर बंदी घालूनही पेपरफुटी थांबली नाही, तर सरकार पुढे व्हॉट्सॲपवर बंदी घालणार का? हे 'नाटक' थांबवून पेपर फुटणाऱ्या माफियांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली.

टेलिग्रामवर बंदी का आली?

वास्तविक, सरकार आणि NTA 21 जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG च्या पुनर्परीक्षेबाबत कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही. NTA ने सरकारला अहवाल दिला होता की फसवणूक माफिया टेलिग्रामच्या गुप्त गट आणि चॅनेलचा वापर करून विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि फसवणूक करत आहेत. या इनपुटनंतर, परीक्षेच्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या वेळेची खबरदारी म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

टेलिग्राम दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला

सरकारच्या या निर्णयाला टेलिग्राम कंपनीने थेट आव्हान दिले आहे. ही तात्पुरती बंदी हटवण्याची मागणी करणारी याचिका टेलिग्रामने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. टेलिग्रामचे वकील माधव खोसला यांनी या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी करण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे, जी न्यायालयाने मान्य केली आहे. विद्यार्थ्यांची सोय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्यात समतोल साधताना न्यायालय काही नवीन निर्देश देणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी सध्या ही परिस्थिती अधिकच गोंधळाची बनली आहे.