पाकिस्तान उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहे, तरीही IMFने एवढ्या अब्ज डॉलर्सचे कर्ज का दिले?

IMF ने पाकिस्तानला कर्ज मंजूर केले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने द्विपक्षीय व्यवस्थेअंतर्गत पाकिस्तानला सुमारे $1.2 अब्ज डॉलरची नवीन कर्ज मदत मंजूर केली आहे. या कर्जाच्या मदतीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की विनाशकारी पूर येऊनही देशाने स्थिरता राखली आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'ने मंगळवारी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, IMF कार्यकारी संचालक मंडळाने सोमवारी वॉशिंग्टनमध्ये ड्युअल 'ट्रॅक बेलआउट', 37 महिन्यांच्या विस्तारित निधी सुविधा (EFF) आणि हवामान-केंद्रित शाश्वत स्थिरता सुविधा (RSF) अंतर्गत झालेल्या बैठकीत ही मंजुरी दिली.

रोखीच्या संकटाचा सामना करत असलेला पाकिस्तान सध्या IMF च्या 24 व्या कार्यक्रमात आहे. या अंतर्गत, गेल्या वर्षी 39 महिन्यांच्या कालावधीत सात अब्ज डॉलर्सची मदत देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. बातम्यांमध्ये म्हटले आहे की अलीकडील मंजुरीनुसार पाकिस्तानला EFF अंतर्गत एक अब्ज डॉलर्स आणि RSF अंतर्गत 200 दशलक्ष डॉलर्स काढण्याची परवानगी आहे.

पाकिस्तानसाठी आर्थिक स्थैर्य राखणे महत्त्वाचे आहे

आयएमएफचे उपव्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यवाहक प्रमुख निगेल क्लार्क यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, जागतिक अनिश्चित वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला सर्वसमावेशक आर्थिक स्थिरता ती आणखी मजबूत करण्यासाठी विवेकी धोरणे ठेवण्याची गरज आहे. त्याच वेळी, मजबूत, खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील आणि शाश्वत मध्यम-मुदतीची वाढ साध्य करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांना गती देण्याची गरज आहे.

इस्लामाबादच्या अधिकाऱ्यांनी या मंजुरीचे वर्णन पाकिस्तानच्या सुधारणा प्रयत्नांवर आणि स्थूल आर्थिक व्यवस्थापनावरील विश्वासाचे लक्षण असल्याचे वृत्तपत्राने म्हटले आहे. या वचनबद्धतेचे ठोस आर्थिक सुधारणांमध्ये रूपांतर करण्याची खरी कसोटी असेल यावरही त्यांनी भर दिला.

हेही वाचा : सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजार कोसळला, सेन्सेक्स 436 अंकांनी घसरला; हे घसरणीचे खरे कारण आहे

आयएमएफने याआधीही नाराजी व्यक्त केली आहे

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला IMF पाकिस्तानचे खराब आर्थिक व्यवस्थापनसार्वजनिक संसाधन वाटपासाठी रोख देखरेख आणि जबाबदारीबद्दल असमाधान व्यक्त केले आणि करदात्यांच्या पैशाचा वैयक्तिक आणि राजकीय गैरवापर कमी करण्याचा सल्ला दिला. मात्र, नुकत्याच झालेल्या मंजुरीमुळे आर्थिक आघाडीवर पाकिस्तानला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.