सर्वोच्च न्यायालयाचा सीबीआयला आदेश, वाढत्या प्रकरणांसंबंधी व्यक्त केली चिंता, नोटीस जारी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून सीबीआयने त्यांच्या चौकशीची योजना सादर करावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशी किती प्रकरणे देशात घडली आहेत आणि किती प्रकरणांमध्ये एफआयआर सादर करण्यात आले आहेत, याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात यावा, असाही आदेश सोमवारी देण्यात आला.
या प्रकरणी पुढची सुनावणी आता सोमवार, 3 नोव्हेंबरला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आणि या सर्व प्रकरणांची सीबीआयकडून चौकशी झाली पाहिजे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. सर्व राज्ये, सर्व केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारकडून न्यायालयाने या संदर्भातील सर्व माहिती मागविली आहे.
देशाबाहेरून सूत्रसंचालन
डिजिटल अरेस्ट हा एक मोठा आर्थिक घोटाळा असून त्याचे सूत्रसंचालन भारताबाहेरून केले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी सीबीआयने करण्याची आवश्यकता आहे. सीबीआयने चौकशीची योजना सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावी. तसेच या घोटाळ्याची व्याप्ती किती मोठी आहे, याचीही सविस्तर माहिती द्यावी. ही प्रकरणे गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालायाकडून सोमवारी दिलेल्या आपल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे
डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून नोंद घेत याचिका सादर करून घेतली आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी भावी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी करण्यात आली. देशात डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याची असंख्य प्रकरणे घडली आहेत. या सर्व प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा आहे. तेव्हा, सीबीआयकडे ही सर्व प्रकरणे हाताळण्याइतके मानवबळ, साधनसामग्री आणि पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात आहेत काय, याचीही स्पष्ट माहिती देण्यात यावी. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने प्रतिपादन केले आहे.
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद
सीबीआयच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. अशा काही प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सीबीआय अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यास साधनसामग्री आणि मानवबळ यांच्या दृष्टीने सक्षम आहे काय, याची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली. सीबीआयला यासंदर्भात सायबर तज्ञांची आवश्यकता असेल, तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायाललयाला तसे कळवावे, अशीही सूचना न्यायालयाने केली. सीबीआय चौकशीत सायबर गुन्हे विभागाचे साहाय्य घेत आहे. हा विभाग केंद्रीय गृह विभागाच्या अंतर्गत येतो, असे उत्तर मेहता यांनी दिले.
डिजिडल अरेस्ट घोटाळा काय आहे…
ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे, अशा व्यक्तींना हेरुन त्यांचा पैसा लुबाडण्यासाठी हा घोटाळा केला जातो. तुम्हाला आर्थिक गुन्हे केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. तुमच्यावर आता न्यायालयात प्रकरण चालणार असून तुम्हाला कारावासाची मोठी शिक्षा होऊ शकते, अशी धमकी मोबाईलवरून प्रथम संबंधित व्यक्तीला दिली जाते. ती व्यक्ती घाबरल्यानंतर तिच्याकडे प्रकरणातून सोडविण्यासाठी भरपूर पैशाची मागणी केली जाते. पैसे देण्यास ती व्यक्ती तयार झाल्यानंतर विशिष्ट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यास तिला भाग पाडण्यात येते. घाबरलेल्या स्थितीत अनेक व्यक्ती मोठमोठ्या रकमा या खात्यांमध्ये जमा करतात. नंतर त्वरित या खात्यांमधून या रकमा गुन्हेगारांकडून काढल्या जातात. अशा प्रकारे हजारो कोटी रुपये आतापर्यंत लुबाडण्यात आले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे. या घोटाळ्याचे सूत्रसंचालन भारताबाहेरून केले जात असल्याने अशा प्रकरणांची चौकशी करणेही अत्यंत जटील असते, असे अनेक तज्ञांचे म्हणणे आहे.
कायदा काय सांगतो…
ड डिजिटल अरेस्ट ही संकल्पनाच आपल्या कायद्यात नाही. त्यामुळे कोणीही कोणाला डिजिटल पद्धतीने अटक करू शकत नाही, ही स्थिती स्पष्ट आहे.
ड डिजिटल अरेस्टसंबंधी कॉल किंवा संदेश आल्यास त्यावर मुळीच विश्वास ठेवू नये. तसेच धमकीला घाबरून पैसे हस्तांतरित करण्याची चूक करू नये.
ड अशी धमकी आल्यास त्वरित सायबर विभागाकडे तक्रार करणे श्रेयस्कर असते. धमकीला घाबरल्यास गुन्हेगारांचे फावते आणि मोठी हानी होते.
ड कोणीही कोणत्याही प्रकारची डिजिटल धमकी देऊन पासवर्ड, वन टाईम पासवर्ड, व्यक्तिगत माहिती इत्यादी मागितल्यास ती मुळीच देऊ नये.
Comments are closed.