शेती महामंडळाच्या चार हजार एकर जमीन व्यवहाराची चौकशी करा! खासदार लंके यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र

श्रीरामपूर तालुक्यातील राज्य शासनाच्या मालकीची आणि शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे चार हजार एकर बागायती जमीन ‘झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग कंपनी’ या खासगी कंपनीस विमान इंधननिर्मिती प्रकल्पासाठी देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन या संपूर्ण व्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

खासदार लंके यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित कंपनीची आर्थिक, तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संशयास्पद असून, कंपनीची रचना ‘शेल’ (बोगस) स्वरूपाची असण्याची शक्यता आहे. ‘झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग कंपनी’, ‘झेडआरटू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड’, तसेच ‘प्रवरा बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड’ या कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत असल्याने परस्पर संबंधांचे जाळे स्पष्ट होते. या कंपन्यांमध्ये जिमी ओल्सन, नीलेश जैन व सुनील कलापुरे यांचा सहभाग असून, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या कन्या सुप्रिया राधाकृष्ण विखे-पाटील, तसेच जावई अजित नामदेव ढोकणे हेदेखील या कंपन्यांचे संचालक असल्याचा दावा खासदार लंके यांनी नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

‘कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोटय़वधींचा नफा दर्शविणे, अचानक भांडवली वाढ दाखविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी संशयास्पद आहेत. विमान इंधननिर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक क्षमता व सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसल्याने प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे,’ असे लंके यांनी म्हटले आहे.

‘यासंदर्भात शासनाने 49 वर्षांच्या भाडेकराराने जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पुढे आणला असून, त्यासाठी महसूल, उद्योग व पर्यावरणमंत्र्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. तथापि, सार्वजनिक संपत्तीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय पारदर्शकतेने व सखोल तपासणी करूनच घ्यावा,’ अशी भूमिका खासदार लंके यांनी मांडली आहे.

खासदार लंके यांनी केलेल्या मागण्या

संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी.

संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सीबीआय, ईडीमार्फत करण्यात यावी.

शासनाने काढलेला जमीन हस्तांतरणासंदर्भातील निर्णय तत्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा.