न्यायमूर्ती वर्माविरूद्ध केलेल्या आरोपांची तपासणी तीव्र होते

चौकशी समितीच्या मदतीला दोन वकिलांची नियुक्ती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी तीव्र झाली आहे. रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीला मदत करण्यासाठी दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीला मदत करण्यासाठी रोहन सिंग आणि समीक्षा दुआ यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून आलेली नोटीस स्वीकारली होती. तत्पूर्वी, 14 मार्च रोजी वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी चलनी नोटांचे जळालेले गठ्ठे आढळल्यानंतर हे प्रकरण बाहेर पडले होते.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांची समिती स्थापन केली होती. आता समितीला मदत करण्यासाठी दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन्ही नियुक्त्या समितीच्या कार्यकाळात किंवा पुढील आदेशापर्यंत एकाच वेळी सुरू राहतील.

7 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस करणारी अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया कायदेशीररित्या वैध असल्याचे म्हटले होते. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानात आग लागल्यानंतर जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. त्यावेळी ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. या प्रकरणानंतर त्यांची पूर्वीच्या ठिकाणी म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात फेरनियुक्ती करण्यात आली होती.