Iran Israel War – इराण युद्ध आणखी 10 दिवस सुरू राहिल्यास, अमेरिका संकटात सापडेल; पेंटागॉनचा गंभीर इशारा

अमेरिका–इराण संघर्ष तीव्र होत असताना, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाकडून गंभीर इशारा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. वृत्तवाहिनी अलजजिराने दिलेल्या वृत्तानुसार, जर इराणविरुद्धची लष्करी कारवाई आणखी दहा दिवस सुरू राहिली, तर अमेरिकेकडे असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेपणास्त्र आणि इंटरसेप्टर साठ्यावर मोठा ताण येऊ शकतो.

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पेंटागॉनने दीर्घकालीन संघर्षाच्या जोखमींबाबत माहिती दिली आहे. सततच्या हल्ल्यांमुळे युद्धसाठा भरून काढण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागू शकतो आणि काही महत्त्वाच्या शस्त्रप्रणालींचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमध्ये अमेरिकेकडे शस्त्रसाठ्यांचा जवळपास अमर्याद साठा असल्याचा दावा केला आहे.

विश्लेषकांच्या मते, विशेषतः इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांवर सर्वाधिक ताण पडू शकतो. प्रगत थाड प्रणालीतील इंटरसेप्टर्स तसेच एसएम-३ अँटी-बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याची चर्चा आहे. याशिवाय जेडीएएम (Joint Direct Attack Munition) किट्स—ज्या सामान्य बॉम्बना जीपीएस मार्गदर्शित अचूक शस्त्रांमध्ये रूपांतरित करतात त्यांचाही साठा झपाट्याने कमी होऊ शकतो.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबीओ यांनी पत्रकारांशी बोलताना इराणची क्षेपणास्त्र उत्पादन क्षमता अमेरिकेपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले. हाती आलेल्या माहितीनुसार, इराण दरमहा १०० हून अधिक क्षेपणास्त्रे तयार करत आहे, तर अमेरिकेकडून दरमहा सहा ते सात इंटरसेप्टर्सच तयार होतात, असे त्यांनी यावेळी माहिती दिली.

संघर्षाचा आर्थिक बोजाही प्रचंड वाढत आहे. अहवालानुसार, हल्ल्यांच्या पहिल्या २४ तासांतच अमेरिकेने सुमारे ७७९ दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले. विमानवाहू युद्धनौका स्ट्राइक ग्रुप तैनात ठेवण्यासाठी दररोज कोट्यवधी डॉलर्स खर्च येतो. संघर्ष चार ते पाच आठवडे चालल्यास एकूण खर्च अब्जावधी डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज वित्तीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.

यापूर्वी इस्रायल आणि इतर मित्रदेशांना दिलेल्या लष्करी मदतीमुळेही अमेरिकेच्या दारुगोळा साठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सध्याचा संघर्ष लांबला, तर अमेरिकेसमोर केवळ रणांगणावरील नव्हे तर आर्थिक आणि धोरणात्मक आव्हानांचाही डोंगर उभा राहू शकतो.