इराण आणि इटलीमध्ये तणाव वाढला; आयआरजीसीला 'दहशतवादी संघटना' म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीवर तेहरान संतापला; इटलीच्या राजदूताला बोलावले

EU प्रतिबंध IRGC: इराण आणि इटली यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये सध्या गंभीर तणाव आहे आणि दोन्ही देशांमधील संबंध आता खालच्या पातळीवर पोहोचल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इटलीच्या राजदूताला बोलावून त्यांचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे.

खरं तर, इटलीचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो ताजानी यांच्या नुकत्याच झालेल्या विधानानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यात त्यांनी युरोपियन युनियन (EU) कडे इराणची लष्करी शाखा इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती. इराणने इटलीच्या भूमिकेचे वर्णन आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात केले आहे.

इटलीची कठोर भूमिका आणि निदर्शनांचे संदर्भ

ब्रुसेल्स येथे होणाऱ्या EU परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत हा मुद्दा जोरदारपणे मांडणार असल्याचे इटलीचे परराष्ट्र मंत्री ताजानी यांनी स्पष्ट केले आहे. इटलीचे म्हणणे आहे की इराणमध्ये नुकत्याच झालेल्या निदर्शनांमुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे प्राण गेले आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मानवाधिकार संघटना HRANA च्या म्हणण्यानुसार, या निषेधांमध्ये आतापर्यंत सुमारे 6,000 लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे, तर इतर हजारो मृत्यूंचा तपास सुरू आहे.

इराणचा 'गंभीर परिणाम' भोगण्याचा इशारा

इराणने इटलीच्या उपक्रमाला 'चुकीचे आणि धोकादायक' म्हटले आहे. आयआरजीसीला दहशतवादी घोषित केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पश्चिम युरोपीय व्यवहार महासंचालकांनी दिला आहे. तेहरानने इटलीला पुनर्विचार करून आपली भूमिका सुधारण्याचे आवाहन केले आहे.

हेही वाचा:- आता शेजारी देश गुंजणार 'जय श्री राम'; पाकिस्तानात भगवान रामपुत्राचे मंदिर उघडले; लाहोर किल्ल्याचे नूतनीकरण

EU मध्ये एकमताचे आव्हान

रिव्होल्युशनरी गार्ड्सला दहशतवादी संघटना घोषित करणे हा युरोपियन युनियनसाठी इतका सोपा निर्णय नाही, कारण त्यासाठी सर्व EU सदस्य देशांची एकमत आवश्यक आहे. सध्या या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे, परंतु आजपर्यंत सर्व देशांमध्ये एकसमान आणि स्पष्ट एकमत होऊ शकलेले नाही.

मात्र, युरोपीय संघाने यापूर्वीच इराणवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाशी संबंधित निर्बंधांचा समावेश आहे, जेणेकरून लष्करी हालचालींवर बंदी घालता येईल.