इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खोमेनी सुरक्षित, राष्ट्रपती यांचे पुत्र युसुफ पेझेश्कियन यांची माहिती

इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे नव्याने नियुक्त सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी जखमी झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र ते सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेझेश्कियन यांचे पुत्र आणि सरकारी सल्लागार युसुफ पेझेश्कियन यांनी याबाबत माहिती दिली.

युसुफ पेझेश्कियन यांनी त्यांच्या टेलिग्राम चॅनेलवर पोस्ट करत सांगितले की, “मोजतबा खामेनी जखमी झाल्याच्या बातम्या मी ऐकल्या होत्या. मी काही ओळखीच्या लोकांशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले की देवाच्या कृपेने ते सुरक्षित आणि ठणठणीत आहेत.”

यापूर्वी इराणच्या सरकारी दूरदर्शनने खामेनी यांचा उल्लेख “रमजान युद्धातील जखमी योद्धा” असा केला होता. मात्र त्यांना नेमकी कशी आणि किती गंभीर दुखापत झाली याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नव्हती.

दरम्यान, इराणमधील वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)ने मोजतबा खामेनी यांची देशाच्या सर्वोच्च नेत्यपदी नियुक्ती पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. कठोर धोरणांना पाठिंबा देणारा आणि आपल्याला सहकार्य करणारा नेता म्हणून IRGCने त्यांना पुढे केले, असेही या सूत्रांनी सांगितले.

काही वरिष्ठ राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांनी या नियुक्तीबाबत आक्षेप घेतल्यामुळे औपचारिक घोषणा काही तास उशिरा करण्यात आली, असेही सूत्रांनी नमूद केले.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून IRGCचा देशातील सत्ताकेंद्रांवरील प्रभाव आणखी वाढला आहे. मोजतबा खामेनी यांची सर्वोच्च नेते म्हणून झालेली नियुक्ती परराष्ट्र धोरणात अधिक आक्रमक भूमिका आणि देशांतर्गत नियंत्रण अधिक कडक होण्याचे संकेत देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तीन वरिष्ठ इराणी सूत्रे, एका सुधारणावादी माजी अधिकाऱ्यासह इतर काही व्यक्तींनीही असा अंदाज व्यक्त केला की, उत्तराधिकार प्रक्रियेत IRGCची भूमिका वाढल्याने राज्यकारभारात लष्कराचा प्रभाव आणखी वाढू शकतो.

यातील दोन सूत्रांनी इशारा दिला की, IRGCचा वाढता प्रभाव कायम राहिल्यास इस्लामिक रिपब्लिक हळूहळू प्रत्यक्षात लष्करी राज्यासारखी बनू शकते. धार्मिक वैधतेचा केवळ पातळ आवरण उरेल आणि त्यामुळे जनतेचा पाठिंबा आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच देशांतर्गत आणि बाह्य आव्हानांना प्रतिसाद देण्यातील शासनाची लवचिकताही कमी होऊ शकते, अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.