इराण युद्धाचा प्रभाव: इराण युद्धाचा भारतीय रिअल इस्टेटवर मोठा परिणाम, संकटात सापडलेल्या ५.४ लाख घरांची डिलिव्हरी

इराण युद्धाचा भारतीय रिअल इस्टेटवर परिणाम: पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष आणि अस्थिरता आता भारताच्या गृहनिर्माण बाजारावर परिणाम करत आहे. ॲनारॉकच्या नवीन अहवालानुसार, हे युद्ध भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि मालवाहतूक शुल्कात अचानक वाढ झाल्याने विकासकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या कारणास्तव, देशातील सात मोठ्या शहरांमधील घर खरेदीदारांना त्यांच्या स्वप्नातील घरासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

अहवालात असे म्हटले आहे की 2021 ते 2023 दरम्यान सुरू करण्यात आलेले अनेक मोठे निवासी प्रकल्प आता त्यांच्या अंतिम बांधकामाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. या कारणास्तव, विकासकांनी 2026 मध्ये विक्रमी 5.4 लाख निवासी युनिट्स वितरीत करण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ आणि शिपिंग मार्गांवरील अनिश्चिततेमुळे हे लक्ष्य आता मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाल्याचे दिसते. स्टील आणि ॲल्युमिनियमसारख्या महत्त्वाच्या बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमतींमुळे प्रकल्पांच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत.

मुंबई आणि पुण्याला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे

ॲनारॉकच्या अहवालानुसार, या भू-राजकीय तणावाचा सर्वात मोठा परिणाम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (एमएमआर) आणि पुणे येथील गृहनिर्माण बाजारावर झाला आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये या वर्षात एकूण घरे वितरीत करण्यात आली असून ती डिलिव्हरीच्या उद्दिष्टाच्या 57% आहे. 2026 या वर्षात MMR मध्ये 2.07 लाखांहून अधिक घरे पूर्णपणे वितरित करण्याचे प्रस्तावित आहे. दुसरीकडे, पुणे शहरात देखील सुमारे 1 लाख घरांचा ताबा खरेदीदारांना द्यायचा आहे.

या जागतिक संकटाचा वाईट परिणाम केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून दक्षिण भारतालाही त्याचा सामना करावा लागत आहे. अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की दक्षिण भारतातील प्रमुख शहरांमधील 1.68 लाखांहून अधिक घरांच्या वितरणावर परिणाम होऊ शकतो. यामध्ये, प्रामुख्याने बेंगळुरूमध्ये 69,000 युनिट्स आणि हैदराबादमध्ये 63,700 युनिट्सच्या वितरणावर मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याशिवाय, चेन्नईतील सुमारे 35,600 गृहनिर्माण युनिट्सचा ताबा मिळण्यास विलंब होण्याची दाट शक्यता आहे.

कोविड कालावधीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सध्याच्या परिस्थितीची तुलना 2020 च्या भयंकर कोविड-19 लॉकडाऊनशी केली आहे. 2020 मध्ये देशातील सात मोठ्या आणि मोठ्या शहरांमध्ये एकूण 4.66 लाख घरे वितरित करण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. परंतु लॉकडाऊन, कामगारांचे अचानक स्थलांतर आणि पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांची आश्वासने पूर्ण करता आली नाहीत. त्यावेळी केवळ 2.14 लाख घरे म्हणजे लक्ष्यित घरांपैकी 46% घरे त्यांच्या खरेदीदारांपर्यंत वेळेवर पोहोचू शकली.

हेही वाचा: शेअर मार्केट क्रॅश: जागतिक बाजारातील खराब संकेतांमुळे सेन्सेक्स 367 अंकांनी आणि निफ्टी 110 अंकांनी उघडला.

ॲनारॉकचे संशोधन आणि सल्लागार प्रमुख प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, विकासकांची सध्याची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच मजबूत आहे. आजकाल, तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या मदतीने, गृहनिर्माण प्रकल्पांचे निरीक्षण देखील अतिशय चांगल्या आणि मजबूत पद्धतीने केले जात आहे. परंतु हा परदेशी ताण दीर्घकाळ चालू राहिल्याने भारतीय प्रकल्पांच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव येऊ शकतो. जर परिस्थिती लवकर पूर्वपदावर आली नाही तर बांधकाम व्यावसायिकांचा खर्च वाढेल आणि ग्राहकांचेही थेट नुकसान होईल.