इराकच्या संसदेने मंगळवारी तीन वादग्रस्त कायद्यांना मंजुरी दिली आहे. त्यापैकीच एक कायदा म्हणजे मौलवींना मुलीच्या लग्नाचे वय ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या नव्या कायद्याने वाद निर्माण झाला आहे. हा कायदा महिलांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असून चिंताजनक आहे.
इराकच्या 1959 कायद्यानुसार, मुलींचे लग्नाचे वय साधारण 18 वर्षे होते. मात्र नवीन कायद्यानुसार मौलवी यांना मुलींच्या लग्नाचे वय ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 9 वर्षांच्या मुलीचेही लग्न होण्याची शक्यताही आहे. हा बदल जाफरी इस्लामी विचारधारेचे पालन करतो, ज्याला इराकचे अनेक शिया धार्मिक नेते मानतात. शिया समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार, या दुरुस्त्या इस्लामी सिद्धांतांच्या तत्वांवर करण्यात आलेल्या आहेत. हा कायदा पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव रोखण्यासाठी केलेला युक्तिवाद आहे आणि तो इस्लामी मुल्यांचे रक्षण करेल, असे म्हटले आहे.
मानवाधिकार आणि महिला संघटनांनी या कायद्याला जोरदार विरोध केला आहे. या कायद्यामुळे महिलांचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. महिलांना घरात कैद केले जाऊ शकते आणि त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते, अशी भीती संघटनांना वाटू लागली आहे. इराकच्या संसदेने एक सामान्य माफी कायदा देखिल संमत केला. ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यासाठी तुरुंगात असलेल्या सुन्नी कैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करतो. शिवाय, एक जमीन कायदा देखील मंजूर करण्यात आला आहे. ज्याचा उद्देश कुर्दीश क्षेत्रांवर दावा करणे आहे.
कायदे करण्याच्या प्रक्रियेवरून अनेक वाद झाले. अपक्ष खासदार नूर नफी अली म्हणाले की, योग्य मतदान न करता हे कायदे करण्यात आले आहेत. ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. इराकमधील या वादग्रस्त कायद्यांमुळे सामाजिक आणि राजकीय वाद तीव्र झाले आहेत. काही लोक याकडे इस्लामिक मूल्यांची पुनर्स्थापना म्हणून पाहत आहेत. तर इतर अनेकजण याला महिलांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्यासाठी गदा असल्याचे बोलले जात आहे.
Comments are closed.