बीसीसीआय क्रीडा बिलाच्या कार्यक्षेत्रात आहे?

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारतीय क्रीकेट नियमाक मंडळ (बीसीसीआय) ही संस्था आता केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित क्रीडा विधेयकाच्या कार्यकक्षेत येण्याची शक्यता आहे. क्रीडा विभागाच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून ही माहिती उपलब्ध झाली आहे. या संदर्भातले विधेयक कदाचित आज बुधवारीच संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय क्रीकेड नियामक मंडळ किंवा बीसीसीआय ही संस्था स्वायत्त असून ती केंद्र सरकारच्या निधीवर अवलंबून नाही. मात्र, भारतीय क्रीकेट संघ 2028 च्या ऑलिंपिक स्पर्धेत भाग घेणार आहेत. या स्पर्धेत क्रीकेटचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे बीसीसीआयला भारतीय क्रीडा विधेयकाच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात येत आहे.

क्रीडा विभागाकडून अनावरण

केंद्र सरकारने देशाच्या क्रीडा धोरणात अमूलाग्र परिवर्तन करण्याच्या हेतूने एक सर्वंकष क्रीडा विधेयक सज्ज केले आहे. या विधेयकाचे अनावरण मंगळवारी करण्यात आले. हे विधेयक संसदेच्या सध्या होत असलेल्या वर्षाकालीन अधिवेशनात संमत करुन घेतले जाणार आहे. त्यानंतर या विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात करण्यात येईल. भारतीय क्रीकेट नियामक मंडळही यामुळे या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

खेळाडूंना महत्वाचे स्थान

देशाच्या इतिहासात प्रथमच या विधेयकाच्या माध्यमातून क्रीडा व्यवहारांमध्ये खेळाडूंना केंद्रस्थान दिले जाणार आहे. क्रीडा धोरण निर्धारित करण्याच्या प्रक्रियेत खेळाडूंना महत्वाचे स्थान देण्यात येणार आहे. तसेच खेळाडूंना संरक्षण देणे, आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणे, खेळाडूंचे प्रशिक्षण, शरीरस्थास्थ्य, त्यांची आर्थिक परिस्थिती इत्यादींचा विचारही या विधेयकात केला गेला आहे. क्रीडापटूंना सर्वोत्कृष्ट गुणवत्तेचे प्रशिक्षण आणि सराव देण्यासाठी विशेष तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. महिला क्रीडापटूंसाठी अधिक आणि विशेष सोयी तसेच सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

मंगळवारीही गोंधळ, गदारोळ

संसदेच्या वर्षाकालीन अधिवेशनाचा दुसरा दिवसही कोणत्याही विशेष कामकाजाविना गोंधळ आणि गदारोळातच पार पडला आहे. पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर भारताने हाती घेतलेले सिंदूर अभियान, बिहारमधील मतदारसूचींमधील सुधारणेचा विषय इत्यादी विषयांवर इतर कामकाज दूर सारुन चर्चा घ्यावी ही मागणी विरोधकांनी दुसऱ्या दिवशीही मांडली आणि गोंधळ घातला. गदारोळ आणि घोषणाबाजी यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज तीन वेळा स्थगित करावे लागले. नंतर ते दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. महिनाभर चालणाऱ्या या अधिवेशनात अनेक महत्वाची विधेयके संमत करुन घेण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यामुळे विरोधकांनी शांतता राखून कामकाज होऊ द्यावे, असे आवाहन त्यांना सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. पहलगाम हल्ला आणि सिंदूर अभियान यांच्या संदर्भात चर्चा करण्यास सरकार सज्ज असून या चर्चेसाठी लोकसभेत 16 तास तर राज्यसभेत 9 तास दिले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. ही चर्चा पुढच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.