तातडीने तोडगा काढा! आयएसएल क्लब्जची कायदेतज्ञांकडे पत्राद्वारे मागणी

अखिल हिंदुस्थानी फुटबॉल महासंघाच्या (एआयएफएफ) घटनेसंदभात सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन सुपर लीगमधील (आयएसएल) 13 पैकी 11 क्लब्जनी कायदेतज्ञांना पत्र लिहून तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हिंदुस्थानी फुटबॉलमध्ये नव्या वादाचा तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

शुक्रवार, 22 ऑगस्टला न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असून या निर्णयाचा हिंदुस्थानी फुटबॉलवर, विशेषतः आयएसएलच्या आयोजनावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे हिंदुस्थानी फुटबॉलप्रेमींच्या आणि हितचिंतकाच्या नजरा लागल्या आहेत. कायदेतज्ञांना दिलेल्या पत्रावर जमशेदपूर एफसी, केरळ ब्लास्टर्स एफसी, ओडिशा एफसी, चेन्नईयन एफसी, हैदराबाद एफसी, एफसी गोवा, नॉर्थ-ईस्ट युनायटेड एफसी, पंजाब एफसी, मुंबई सिटी एफसी, मोहम्मडेन एससी आणि बंगळुरू एफसी यांना स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, मात्र ईस्ट बंगाल आणि मोहन बागान सुपर जायंट यांनी या पत्राला पाठिंबा दिलेला नाही.

आयएसएलमुळे 400 हून अधिक व्यावसायिक खेळाडूंना वर्षभरात करारबद्ध नोकरी मिळतेय. एक हंगाम रद्द झाल्यास त्याचे परिणाम ‘विनाशकारी’ ठरतील, अशा तीव्र भावना क्लब्जनी पत्रात मांडली आहे. क्लब्जनी नमूद केले की, त्यांच्याकडे बहुवर्षीय प्रायोजकत्व करार आहेत. स्पर्धेच्या अनिश्चिततेमुळे प्रायोजक माघार घेत असून अंतरिम उपाययोजना स्वीकारार्ह ठरणार नाहीत. त्यामुळे दीर्घकालीन तोडगा आवश्यक असल्याचा ठाम आग्रह क्लब्जनी धरला आहे.

न्यायालयीन प्रकरणाची पार्श्वभूमी

n 11 जुलैपासून आयएसएलचा नवा हंगाम स्थगित.

n एआयएफएफ आणि फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) यांच्यात नवीन मास्टर राईट्स करारावर एकमत न झाल्याने कोंडी निर्माण झाली.

n विद्यमान करार 8 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार.

n एप्रिल 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेबाबत निर्णय होईपर्यंत चर्चा स्थगित केली होती.

कायदेतज्ञांसमोर मांडलेल्या मागण्या

n सर्वोच्च न्यायालयाने शक्य तितक्या लवकर निर्णय द्यावा.

n निर्णयानंतर लागणाऱ्या प्रक्रिया 15-30 दिवसांत पूर्ण व्हाव्यात.

n सुनावणी लांबली, तर लीगच्या आयोजनास परवानगी द्यावी.