इस्रायल-इराण संघर्षामुळे मुंबईकरांना आवडीच्या पदार्थांना मुकावं लागणार, अनेक पदार्थ मेन्यूमधून बाहेर होण्याची शक्यता
मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता मुंबईतील हॉटेल आणि बेकरी उद्योगावरही दिसू लागला आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या टंचाईमुळे अनेक रेस्टॉरंट्सना मेनूमध्ये बदल करणे, स्वयंपाकाची प्रक्रिया कमी करणे किंवा मंद आचेवर शिजणारे पदार्थ बंद करण्याचा विचार करावा लागत आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. दादरमधील दशकांपासून प्रसिद्ध असलेल्या ‘जिप्सी’ या चायनीज रेस्टॉरंटमध्येही काही पदार्थ मेन्यूतून काढण्याचा विचार सुरू आहे. रेस्टॉरंटच्या अदिती लिमये कामत यांनी सांगितले की, मंद आचेवर शिजणारे पदार्थ मेन्यूमधून काढण्याचा विचार सुरू आहे. “रोस्ट चिकन जे रात्रभर शिजवावे लागते किंवा पेकिंग डकसारखे पदार्थ मेनूतून काढावे लागू शकतात. गेली 40 वर्षे आम्ही स्वतः शेजवान सॉस तयार करतो; मात्र ही समस्या कायम राहिली तर बाटलीबंद सॉस वापरण्याचा विचार करावा लागू शकतो,” असे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील अनेक हॉटेल्स सध्या उपलब्ध सिलिंडरचा वापर जपून करत आहेत.
प्रभादेवीतील ‘चैतन्य अस्सल मालवणी’ या रेस्टॉरंटचे संचालक मित्रा वाळके यांनी सांगितले की, त्यांच्या रेस्टॉरंटमध्ये पूर्णपणे सिलिंडरवर स्वयंपाक केला जातो. सामान्यतः दिवसाला तीन सिलिंडर लागतात, तर गर्दीच्या दिवशी चार सिलिंडर लागतात. महिला दिनानिमित्त रविवारी जास्त गर्दी अपेक्षित असल्याने चार सिलिंडर मागवले होते; मात्र पुरवठादाराने केवळ दोन सिलिंडर देण्याची माहिती दिली.
माटुंग्यातील प्रसिद्ध ‘शारदा भवन’ रेस्टॉरंटने आधीच मेनू कमी केला आहे. रवा डोसा आणि उत्तप्पा हे पदार्थ बंद करण्यात आले आहेत, कारण ते तयार करण्यासाठी जास्त वेळ आणि गॅस लागतो. रेस्टॉरंटचे मालक रवी राव यांनी सांगितले की, “सध्या आमचे हॉटेल सकाळी 7 ते दुपारी 1 आणि सायंकाळी 4 ते 8 या वेळेत सुरू असतं. सिलिंडर मिळाले नाहीत तर हा वेळही कमी कारावा लागू शकतो.”
या टंचाईचा परिणाम बेकरी उद्योगावरही होत आहे. पर्यावरणीय नियमांनुसार अलीकडेच अनेक बेकऱ्यांनी लाकूड किंवा कोळशाऐवजी एलपीजी ओव्हन वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
वाकोला येथील 66 वर्षे जुनी ‘व्हिएन्ना’ बेकरीच्या तारा राज यांनी सांगितले की, “डिसेंबरमध्ये कोळसा वापरण्यावर निर्बंध आल्यामुळे आम्ही एलपीजी ओव्हनकडे वळलो. दोन दिवसांसाठी साधारण तीन सिलिंडर लागतात. शुक्रवारी ऑर्डर दिली होती, पण सोमवारपर्यंत सिलिंडर मिळालेले नाहीत.” सध्या त्यांनी काही उत्पादन इलेक्ट्रिक ओव्हनमध्ये हलवले असून छोट्या मोठ्या ऑर्डर नाकाराव्या लागत आहेत.
बांद्रा येथील शंभर वर्षे जुनी ‘जे हिअर्श अँड कंपनी’ बेकरीचे मेल्विन डीसा यांनी सांगितले की, ओव्हन, फ्रायर आणि स्वयंपाकासाठी रोज किमान तीन सिलिंडर लागतात. “सिलिंडर पुरवठा कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली,” असे ते म्हणाले.
पाइप गॅसवर चालणाऱ्या काही रेस्टॉरंट्सवर अद्याप या टंचाईचा परिणाम झाला नाही. मात्र अनेक जुनी हॉटेल्स अजूनही पूर्णपणे सिलिंडरवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे दाल मखनीसारखे दीर्घकाळ शिजवावे लागणारे पदार्थ सर्वप्रथम बंद होण्याची शक्यता आहे. तंदूरवर बनणारे पदार्थही प्रभावित होऊ शकतात. “जर ही टंचाई कायम राहिली, तर बटर चिकनसोबत तंदुरी रोटीही मिळणार नाही,” असा इशारा अदिती कामत यांनी दिला.
दादरमधील आनंद भवन रेस्टॉरंटचे प्रितेश नायक यांनी सांगितले की, गेल्या दोन दिवसांपासून सिलिंडर मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही उपकरणे जसे की इडली स्टीमर आणि बैन-मॅरी इलेक्ट्रिकवर चालवली जात आहेत. “बुधवारपर्यंत सिलिंडर मिळाले नाहीत तर पदार्थांची संख्या किंवा कामकाजाचा वेळ कमी करावा लागेल,” असे त्यांनी सांगितले.
अहार (AHAR) संघटनेचे अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी सांगितले की, शुक्रवारी ही टंचाई समोर आली असून दिवसेंदिवस परिस्थिती कठीण होत आहे. व्यावसायिक 19 किलोच्या सिलिंडरची किंमत 120 रुपयांनी वाढून सुमारे 8 टक्क्यांनी महाग झाली आहे.
शेट्टी यांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना पत्र लिहून उद्योगासमोरील अडचणींची माहिती दिली आहे. तसेच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि BPCL व HPCLच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रात त्यांनी नमूद केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी एलपीजीचा पुरवठा केवळ घरगुती ग्राहकांसाठी करण्याच्या निर्देशामुळे हॉटेल उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. कोविड काळातही रेस्टॉरंट्सना अत्यावश्यक सेवा म्हणून मान्यता होती, मात्र आता अचानक पुरवठा कमी करण्यात आल्याने उद्योग अडचणीत आला आहे.
शेट्टी यांच्या मते, देशभरातील हॉटेल उद्योगात सुमारे 40 लाख लोकांना थेट रोजगार मिळतो, तर अप्रत्यक्ष रोजगार सुमारे एक कोटी लोकांना मिळतो. टंचाई कायम राहिली तर शहरातील सेवा व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, देशभरातील 5 लाखांहून अधिक रेस्टॉरंट्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI)नेही शनिवारी केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यातील अडथळा कायम राहिला तर मोठ्या प्रमाणावर रेस्टॉरंट्स बंद पडण्याचा धोका संघटनेने व्यक्त दिला आहे.
Comments are closed.