इस्रायलच्या कृतींबद्दल संतापलेल्या ट्रम्पचे डेप्युटी, नेतन्याहू यांनी वेस्ट बँक ताब्यात घेतल्यास त्यांना धमकी दिली.

इस्रायल संसदेचे मतदान वेस्ट बँक संलग्नीकरण: इस्रायलच्या संसदेने (नेसेट) अलीकडेच वेस्ट बँक आपल्या प्रदेशात समाविष्ट करण्यासंबंधीच्या विधेयकाला प्राथमिक मान्यता दिली आहे. या विधेयकानुसार इस्रायलला वेस्ट बँक जोडण्याचा अधिकार मिळणार आहे. इस्रायलने 1967 पासून या भागावर कब्जा केला आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा बेकायदेशीर कब्जा मानला जातो. यामुळेच अमेरिकेनेही यावर आक्षेप घेतला आहे.

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी याला “अपमानजनक” म्हटले आणि हे पाऊल अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले. राजकीयदृष्ट्या हा अत्यंत मूर्खपणाचा निर्णय असून शांतता प्रक्रियेसाठी तो धोकादायक ठरू शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. वेस्ट बँक इस्रायलला जोडण्याच्या हालचालीमुळे वैयक्तिकरित्या दुखावले आहे, असेही व्हॅन्सने आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.

इस्रायलच्या संसदेत प्रस्ताव मंजूर

हे विधेयक संसदेत अगदी जवळच्या फरकाने (२५-२४) मंजूर झाले आहे आणि आता कायदा बनण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. यानंतर आणखी तीन टप्प्यांतून जावे लागेल. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचा अर्थ असा की, इस्त्रायल त्याला पाहिजे तेव्हा वेस्ट बँक ताब्यात घेऊ शकतो, जरी त्याला लष्करी कारवाईची आवश्यकता असेल.

सौदी अरेबिया, कतार आणि यूएई सारख्या प्रमुख मुस्लिम देशांनी इस्रायलच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. या देशांनी याला लाल रेषा म्हटले असून यामुळे मध्यपूर्वेत तणाव आणि अस्थिरता वाढू शकते असा इशारा दिला आहे. या देशांचा असा विश्वास आहे की हे पाऊल अब्राहम करारालाही धोका पोहोचवू शकते, जे इस्रायल आणि काही अरब देशांमधील शांतता आणि सहकार्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल होते.

हेही वाचा- अमेरिकेच्या नाकाखाली 5000 रशियन क्षेपणास्त्रे तैनात, धमकीनंतर या देशाने केली कारवाई, ट्रम्प नाराज

प्रदेशातील शांततेला धोका

हे विधेयक मंजूर झाल्यास गाझामधील शांतता प्रक्रियेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी दिला आहे. इस्रायलच्या या पाऊलामुळे केवळ प्रादेशिक तणाव वाढणार नाही, तर इस्रायल आणि अरब देशांदरम्यान सुरू असलेल्या शांततेच्या प्रयत्नांनाही मोठा धक्का बसणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही या विधेयकाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे आणि हे शांततेच्या दिशेने एक प्रतिकूल पाऊल मानले आहे.