सोमालीलँडला औपचारिक मान्यता देण्याच्या इस्रायलच्या निर्णयावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने सोमवारी तातडीची बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली असून विशेषत: सोमालिया, आफ्रिकन देश आणि अरब देशांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे जेव्हा सोमालिया काही दिवसांत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे फिरते अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे, ज्यामुळे वाद आणखी वाढला आहे.
इस्रायलने प्रथमच सोमालीलँडला मान्यता दिली
इस्रायलने शुक्रवारी जाहीर केले की ते सोमालीलँडला अधिकृतपणे मान्यता देतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्राने सोमालीलँडला औपचारिक मान्यता देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू म्हणाले की, हे पाऊल इस्त्रायलच्या या प्रदेशात राजनैतिक पोहोच वाढवण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे आणि अब्राहम कराराच्या भावनेशी सुसंगत आहे. मात्र, या निर्णयानंतर अनेक देशांनी हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले असून, त्यावर जोरदार टीका केली आहे.
EU आणि इतर देशांकडून टीका
सुरक्षा परिषदेत इस्रायलच्या निर्णयावर टीका करताना युरोपीय संघाने सोमालियाच्या एकता आणि सार्वभौमत्वाला पाठिंबा दिला आहे. संपूर्ण हॉर्न ऑफ आफ्रिका क्षेत्रातील शांतता आणि स्थैर्यासाठी सोमालियाच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे आवश्यक आहे, असे ईयूने म्हटले आहे. शिवाय, सोमालीलँड आणि सोमालियाचे फेडरल सरकार यांच्यात वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.
इजिप्त, तुर्की आणि इतर देशांमधून निषेध
इस्रायलच्या या निर्णयाचा इजिप्त, तुर्किये, गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल, सौदी अरेबिया आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनसह अनेक देशांनी निषेध केला आहे. अमेरिकेने देखील इस्रायलच्या निर्णयापासून स्वतःला दूर केले आणि स्पष्टपणे सांगितले की ते सोमालियाच्या प्रादेशिक अखंडतेला मान्यता देते, ज्यामध्ये सोमालीलँडचाही समावेश आहे. वॉशिंग्टन आपल्या जुन्या धोरणावर ठाम राहील आणि सोमालियाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करेल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केले.
सोमालीलँडचा स्वातंत्र्याचा दावा
सोमालीलँडने 1991 मध्ये स्वतःला सोमालियापासून स्वतंत्र घोषित केले, परंतु तरीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता नाही. सोमालियाने इस्रायलचे हे पाऊल आपल्या सार्वभौमत्वावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. सोमालियाचे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री अली ओमर म्हणाले की, त्यांचे सरकार हा निर्णय कधीही स्वीकारणार नाही आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी सर्व राजनैतिक माध्यमांचा वापर करेल. त्यांनी इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करून हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय विवाद आणि सुरक्षा परिषद बैठक
या वादामुळे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली असून, या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. ही बैठक सोमालियासाठी एक महत्त्वाचा क्षण ठरू शकतो, कारण ती लवकरच सुरक्षा परिषदेचे फिरते अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. या बैठकीत इस्रायलच्या या पावलाचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम होईल आणि ते कायदेशीररित्या योग्य ठरेल का, हे ठरवले जाईल.
Comments are closed.