डेस्क. इस्रायलच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेपाचा आरोप फेटाळून लावला आहे. सध्या सुरू असलेल्या तपासाचा अंतिम निकालांवर कोणताही परिणाम होणार नाही किंवा कोणत्याही विशिष्ट समुदायाची मते अवैध ठरणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. इस्रायलमध्ये, नेतान्याहू विरोधी आघाडीतील पक्ष पंतप्रधानांसाठी थेट निवडणुका घेण्यासाठी कायदा आणण्याचा विचार करत आहेत कारण ते राजकीय गतिरोध तोडण्याच्या मार्गांचा विचार करतात. या प्रस्तावामुळे अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावर विसंबून न राहता विरोधकांना अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळू शकते.
वृत्तानुसार, इस्रायलचा विरोधी गट पंतप्रधानांसाठी थेट निवडणुका घेण्यासाठी कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. नुकत्याच झालेल्या अनिर्णित निवडणुकांनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय कोंडीतून मार्ग काढता यावा म्हणून हे केले जात आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत मतदारांना सरकारपासून वेगळा पंतप्रधान निवडता येणार आहे. यामुळे अरब पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय विरोधकांना अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळू शकते.
मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या गटाला किंवा त्यांच्या विरोधकांना बहुमत मिळाले नाही. तथापि, इस्रायलच्या मूलभूत कायद्यानुसार: सरकार, कोणत्याही नवीन सरकारने 120-सदस्यीय संसदेत (नेसेट) विश्वासाचे मत जिंकले पाहिजे. त्यामुळे थेट निवडणुका लागू करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार असून, त्यासाठी किमान 61 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. यापूर्वी नेतान्याहू यांनी मार्च 2021 मध्ये झालेल्या अनिर्णित निवडणुकांनंतर असाच प्रस्ताव दिला होता.
इस्रायलच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने बुधवारपर्यंत नेसेट (संसद) निवडणुकीचे अंतिम निकाल प्रमाणित करणे आणि जाहीर करणे अपेक्षित आहे. तोपर्यंत, युती सरकार स्थापन करता येईल की नाही यावर राजकीय पक्ष वाटाघाटी करत असताना सुरुवातीचे आकडे बदलू शकतात. नेतन्याहूच्या लिकुड पक्षाने अरब-नेतृत्वाखालील पक्षांनी निवडणुकीत “चोरी” केल्याचा आरोप वाढविला आहे आणि त्यात परदेशी मदतही गुंतलेली आहे. या दाव्यांसाठी कोणतेही पुरावे नाहीत आणि ते नाकारण्यात आले आहेत.
Comments are closed.