कर धोरणावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्रतिपादन

वृत्तसंस्था / बेंगळूर

‘कर धोरण’ हा एक व्यापक विषय असून त्यावर सविस्तर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. या विषयावर स्वतंत्र संशोधन होण्याची आणि सार्वजनिक विचारविमर्श होण्याचीही आवश्यकता आहे. करसंबंधी सल्लागारांनी केवळ स्थानिक हितांना प्राधान्य न देता देशाच्या हिताचा विचार करणे योग्य ठरणार आहे, असे विचार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बेंगळूर येथील एका कार्यक्रमात व्यक्त केले. या कार्यक्रमाचे आयोजन ‘इंटरनॅशनल टॅक्स रीसर्च अँड अॅनॅलिसिस फाऊंडेशन’ या संस्थेकडून आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला अर्थ आणि कर क्षेत्रातली अनेक नामवंत मान्यवरांची उपस्थिती मोठ्या संख्येने लाभली.

या संस्थेचे हे आठवे अधिवेशन आहे. निर्मला सीतारामन यांनी या अधिवेशनात ‘न्यू एज टॅक्सेशन’ या विषयावर बुधवारी भाषण केले. कर धोरण हा विषय गंभीर आहे. त्यावर एकांगी विचार करणे योग्य ठरणार नाही. तसेच केवळ एका क्षेत्राचे हित लक्षात घेऊन कर धोरणाकडे पाहिले जाऊ शकत नाही. कर धोरण हा राष्ट्राच्या भवितव्याचा विषय असल्याने त्याच्याकडे पाहताना केवळ क्षेत्रीय किंवा मर्यादित दृष्टीकोन न ठेवता व्यापक राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन त्याची मांडणी होण्याची आवश्यकता आहे. व्यापारी, उत्पादक, उद्योजक आणि करसल्लागार यांनी केवळ मर्यादित हितांचा किंवा केवळ व्यवहारी विचार न करता, व्यापक दृष्टीकोनातून या विषयाकडे पाहिल्यास केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. केंद्र सरकारने व्यापक हितासाठी करधोरण योजिले आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

तर्कसंगत बनविले नियम

केंद्र सरकारने टीडीएस (टॅक्स डिडक्टेड अॅड सोर्स) आणि टीसीएस (टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स) यांच्यासंबंधित नियमांना तर्कसंगत बनविले आहे. त्यामुळे अनावश्यक अपराधिक परिणाम कमी झाले आहेत. नियम सुलभ झाल्याने करसंकलन वाढले आहे. तसेच तांत्रिक अडचणी कमीत कमी रहाव्यात असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मॉरीशस, सिंगापूर आणि सायप्रस या देशांशी भारताने करकरारासंबंधी चर्चा केली आहे. भांडवली लाभावर कर बसविण्यासंबंधी ही चर्चा आहे. अत्यंत कठीण जागतिक परिस्थितीतही भारताची आर्थिक प्रगती होत आहे. आयातशुल्क वाढविण्याच्या धमक्या, जगात होत असलेली युद्धे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसंबंधी असलेल्या अडचणी, इंधनाच्या पुरवठ्यातील खंडितपणा आदी समस्यांशी आम्हाला दोन हात करावे लागत आहेत. तरीही आम्ही आमचा विकासदर राखला आहे. केंद्र सरकारच्या व्यवहारी धोरणांमुळे हे शक्य झाले आहे. आम्हाला करदात्यांचे सहकार्यही मिळत आहे, अशी मांडणी सीतारामन यानी केली.