उपराष्ट्रपती धनखड यांचा अचानक राजीनामा; ‘तो’ एक प्रस्ताव अन् सरकारची नाराजी वाढली?, नेमकं काय घ

जगदीप धनखर यांनी राजीनामा दिला नवी दिल्ली: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी काल (21 जुलै) उपराष्ट्रपतीपदाचा (Jagdeep Dhankhar Resign) राजीनामा दिला आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा देत असल्याचं जगदीप धनखड यांनी सांगितलं. राजीनामा देताना जगदीप धनखड यांनी पंतप्रधानांसह सर्व मंत्र्यांचे आभार मानलेत. ऑगस्ट 2028 पर्यंत जगदीप धनखड यांचा कार्यकाळ होता. मात्र त्याआधीच जगदीप धनखड राजीनामा दिला.

pic.twitter.com/n4nsdoxlgb

-भारताचे उपाध्यक्ष (@vpindia) 21 जुलै, 2025

दरम्यान प्रकृतीचं कारण जगदीप धनखड आपल्या राजीनामा पत्रात नमूद केलं असलं तरी या तडकाफडकी दिलेल्या राजीनाम्यामागे आणखी काही कारण आहे का?, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीय. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांकडून आश्चर्य व्यक्त तर काही नेत्यांकडून सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

सरकारची नाराजी वाढल्यामुळे जगदीप धनखड यांचा राजीनामा?

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील महाभियोग प्रस्तावाशी या राजीनाम्याचा संबंध आहे का असा संशय व्यक्त केला जातोय. विरोधी पक्षांचा महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपतींनी स्वीकारल्यामुळे सरकारची नाराजी त्यांनी ओढवून घेतल्याची चर्चा दिल्लीत रंगलीय. या प्रकरणात सरकारची नाराजी वाढल्यामुळेच त्यांनी राजीनामा दिल्याची कुजबूज आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

देशाच्या न्यायव्यवस्थेत हादरवून टाकणारी घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातून कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम हस्तगत करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार असून प्रस्तावर 208 खासदारांनी स्वाक्षऱ्याही केल्या आहेत. त्यांना हटवण्यासाठी संविधानिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात लोकसभा आणि राज्यसभेत स्वतंत्रपणे महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे 145 खासदारांच्या सह्या असलेला प्रस्ताव देण्यात आला. तर राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांच्याकडे 63 खासदारांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव सादर केला आहे.

अनुच्छेद 124, 217 आणि 218 अंतर्गत प्रक्रिया सुरू-

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 124, 217 आणि 218 मध्ये न्यायमूर्तींना हटवण्याबाबतची प्रक्रिया सांगितली आहे.महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, हे पूर्णतः लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांच्या निर्णयावर अवलंबून असतं. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर एक उच्चस्तरीय तपास समिती गठीत केली जाते.

https://www.youtube.com/watch?v=vnbt2_aaza0

संबंधित बातमी:

पहिल्यांदा आरएसएसच्या दत्तात्रय होसबाळेंची संविधानातील धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद शब्द काढून टाकण्याची मागणी; आता उपराष्ट्रपती म्हणतात, या शब्दांमुळे सनातनच्या आत्म्याचा ‘अवमान’

आणखी वाचा