जल जीवन मिशन योजना : जल जीवन अभियानातील भ्रष्टाचार : ५९६ अधिकारी, ८२२ कंत्राटदार आणि १५२ एजन्सींची चौकशी

• जल जीवन अभियानातील आर्थिक अनियमितता व निकृष्ट काम
• 15 राज्यांमध्ये जल जीवन मिशन विरोधात 16,634 तक्रारी दाखल
• जल जीवन मिशन अंतर्गत 14,586 प्रकल्पांवर एकूण 16,839 कोटी खर्च

जल जीवन मिशन योजना: केंद्रातील मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जल जीवन मिशनमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि निकृष्ट काम असल्याचे आढळून आले. केंद्र सरकारने या घोटाळ्याच्या संदर्भात १५ राज्यांतील ५९६ अधिकारी, ८२२ कंत्राटदार आणि १५२ थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजन्सी (TPIA) यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

सूत्रांनी एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला सांगितले की, सीबीआय लोकायुक्त आणि इतर भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सीही काही प्रकरणांची चौकशी करत आहेत. या 15 राज्यांमध्ये जल जीवन मिशनच्या विरोधात 16,634 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी 16,278 प्रकरणांचा तपास अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सर्वाधिक 14,264 तक्रारी उत्तर प्रदेशातून आल्या आहेत. त्यानंतर आसाममध्ये 1,236 आणि त्रिपुरामध्ये 376 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

बेंगळुरू विमानतळ नमाज: बेंगळुरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नमाज! हा व्हिडिओ व्हायरल होताच एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे

मिळालेल्या माहितीनुसार, जलजीवन मिशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असतानाही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये 171, राजस्थानमध्ये 170 आणि मध्य प्रदेशात 151 अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच कारवाईतून अनेक कंत्राटदारही सुटले नाहीत. त्रिपुरामध्ये 376, उत्तर प्रदेशात 143 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 142 कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

तसेच, ज्या राज्यांमधून कारवाई किंवा अनियमितता आढळून आली आहे त्यामध्ये छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने (DDWS) ऑक्टोबर 2024 मध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत सर्व प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वी केंद्र सरकारने जल जीवन मिशनच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची एक टीम देखील तयार केली होती.

21 मे 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या त्यानंतरच्या अहवालात, तीन वर्षांपूर्वी जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे अनेक प्रकल्पांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले. तपासणीनुसार, अहवालात असेही म्हटले आहे की, जल जीवन मिशन अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या 14,586 प्रकल्पांवर एकूण 16,839 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घराशी जोडण्याच्या उद्देशाने हे अभियान सुरू केले होते. त्यानंतर 2024 मध्ये हे अभियान पूर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की या योजनेसाठी दिलेला निधी 2028 पर्यंत सुरू राहील.

आदिल अहमद राथेर न्यूज : 350 किलो स्फोटके, शस्त्रे इ

दरम्यान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, नागालँड, ओडिशा, पुद्दुचेरी, पंजाब आणि तामिळनाडू या राज्यांनी अद्याप केंद्राशी संबंधित माहिती शेअर केलेली नाही. बिहार आणि तेलंगणा देखील या यादीत आहेत, परंतु या दोन्ही राज्यांमध्ये काही पाइपलाइन प्रकल्प अजूनही सुरू आहेत.

गेल्या महिन्यात, ग्रामीण पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने (DDWS) विविध राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून 20 ऑक्टोबरपर्यंत तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या अहवालात जल जीवन अभियान (JJM) अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाई, दाखल केलेल्या एफआयआरची संख्या आणि आर्थिक वसुलीची प्रगती यांचा तपशील सादर करण्यास सांगितले होते.