जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी पाच सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीतून बडतर्फ केले आहे. मनोज सिन्हा यांनी शिक्षक मोहम्मद अशफाक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ तारिक अहमद शाह, सहायक लाइनमन बशीर अहमद मीर, वन विभागाचे क्षेत्र कर्मचारी फारूख अहमद भट्ट आणि आरोग्य विभागाचा चालक मोहम्मद युसूफ यांना बडतर्फ केले.
तपासादरम्यान हे पाच कर्मचारी लष्कर आणि हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनांसाठी काम करत असल्याचे समोर आले आहे. सरकारी पदांवर असताना ते जनतेच्या पैशातून पगार घेत होते, तर छुप्या पद्धतीने दहशतवादी संघटनांचा अजेंडा पुढे करत होते. एलजी प्रशासनाने आतापर्यंत 85 सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे जे दहशतवादी संघटनांसाठी काम करत असल्याचे आढळून आले आहे.
ही कृती गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घुसखोरी करण्यात यशस्वी झालेल्या अतिरेक्य कामगार (OGW), दहशतवादाचे सूत्रधार आणि सहानुभूती बाळगणाऱ्यांना दूर करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा स्वच्छ करण्याच्या पद्धतशीर मोहिमेचा एक भाग आहे. पदभार स्वीकारल्यापासून, एलजी प्रशासनाने दहशतवाद आणि त्याचे सूत्रधार यांच्याबाबत शून्य-सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारले आहे. 2021 पासून, 85 हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहशतवादाशी संबंधित कारवायांसाठी बडतर्फ करण्यात आले आहे.
सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ केलेले कर्मचारी लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आणि हिजबुल मुजाहिदीन यांसारख्या दहशतवादी संघटनांशी सक्रियपणे संबंधित होते. सरकारी पदांवर असताना, ते जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेले दहशतवादी आणि पाकिस्तानस्थित त्यांचे हस्तक यांच्यातील दहशतवादी कारवाया, भरती, रसद, निधी हस्तांतरण आणि दळणवळणासाठी मदत करत होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या लोकांनी दहशतवादी कारवायांचे समर्थन करण्यासाठी सरकारी पोस्ट आणि संवेदनशील ठिकाणी त्यांच्या प्रवेशाचा गैरवापर केला.
Comments are closed.