जन नायगन: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जन नायगनचे निर्माते सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

सुप्रीम कोर्ट 19 जानेवारीला यावर सुनावणी करू शकते
जना नयागन, (वार्ता), मुंबई: साऊथचा सुपरस्टार थलपथी विजय त्याच्या अभिनय कारकिर्दीतील शेवटचा चित्रपट 'जन नायगन'मुळे बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे. मात्र, त्यांच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचे प्रकरण अडकले आहे. आता या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टात 19 जानेवारीला या प्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

हा चित्रपट 9 जानेवारीला प्रदर्शित होणार होता

थलपथी विजयचा जन नायगन 9 जानेवारीलाच थिएटरमध्ये रिलीज होणार होता. मात्र, सेन्सॉर बोर्डाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. बोर्डाने चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे चित्रपटाचे प्रदर्शन रखडले. त्यानंतर निर्मात्यांनी CBFC विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

9 जानेवारी रोजी मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डाला जन नायगनला त्वरित सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याच दिवशी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने एकल खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आता निर्मात्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून मद्रास उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाचा तोच निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडे जाऊ शकेल आणि प्रदर्शित होईल.

निर्मात्यांच्या या याचिकेवर 19 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. आता या सुनावणीत काय होते हे पाहायचे आहे. जन नायगनच्या रिलीजचा मार्ग मोकळा होतो की नाही. थलपथी विजयच्या अभिनय कारकिर्दीतील हा शेवटचा चित्रपट आहे.