झारखंड उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णयः जेपीएससी आणि जेएसएससीच्या २० हून अधिक भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती – ..

झारखंडमधील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी आणि आधीच निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे, ज्या अंतर्गत झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (JSSC) च्या विविध परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कठोर परिश्रमानंतर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सरकारी नोकरी मिळविलेल्या हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता त्यांच्या भविष्याची चिंता सतावत होती.

नैसर्गिक न्याय आणि याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाचा संदर्भ

न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये प्रामुख्याने राज्य सरकारने वैयक्तिक सुनावणीची संधी न देता आणि कोणतेही स्पष्ट कारण न देता संपूर्ण भरती प्रक्रिया आणि नियुक्त्या एकतर्फी रद्द केल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. 'नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा' हवाला देत याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, तपासादरम्यान एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराची भूमिका संशयास्पद आढळल्यास त्याच्यावरच कारवाई करावी.

परंतु, कोणतीही वैयक्तिक छाननी किंवा सुनावणी न करता सर्व यशस्वी उमेदवारांना एकत्रितपणे सेवेतून वगळणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. उमेदवारांनी सांगितले की, त्यांनी पूर्ण प्रामाणिकपणे परीक्षा दिली होती आणि विहित निवड प्रक्रियेचे पालन करून गुणवत्ता यादीत आपले स्थान निर्माण केले होते आणि त्यानंतर त्यांची सरकारी पदांवर कायदेशीर नियुक्ती झाली होती.

JSSC-CGL परीक्षा आणि CID तपास प्रकरण

झारखंड सरकारने विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमिततेबाबत सीआयडी आणि एसआयटीने केलेल्या तपासणीच्या निष्कर्षांच्या आधारे एकाच वेळी २२ भरती परीक्षा रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतल्यानंतर हा संपूर्ण वाद सुरू झाला.

पुढे, JSSC-CGL प्रकरणात देखील, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पूर्ण पालन करून परीक्षेचे निकाल आधीच घोषित केले गेले आहेत याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. अशा स्थितीत अचानक संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता उच्च न्यायालयाच्या या ताज्या आणि कडक आदेशानंतर नियुक्तीबाबत संभ्रमात असलेल्या सर्व यशस्वी उमेदवारांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.