Jitendra Awhad has objected to the advertisement of state excise duty and questioned who is pressuring MPSC

Jitendra Awhad On MPSC Excise Sub Inspector Advertisement : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक पदाच्या 137 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही पदभरती असून 115 पदे जवान संवर्गासाठी, तर 22 पदे ही लिपिक संवर्गासाठी आहेत. मात्र राज्य उत्पादन शुल्कच्या जाहिरातीवर जितेंद्र आव्हाड यांनी आक्षेप घेतला आहे. एमपीएससीवर कुणाचा दबाब? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. (Jitendra Awhad has objected to the advertisement of state excise duty and questioned who is pressuring MPSC)

जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट करताना म्हटले की, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अजब कारभार सुरू आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागामध्ये दुय्यम निरीक्षक म्हणजेच सब इन्स्पेक्टर या पदांसाठी विभागीय (डिपार्टमेंटल) भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केील आहे. मात्र नोकरभरतीसाठीच्या नियमांमध्ये तरतूद नसतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागात कार्यरत असलेल्या लिपीकांसाठीही पदे राखीव ठेवण्यात आलेली आहेत. खरंतर सेवाप्रवेश नियमावलीत अशा पद्धतीची कोणतीही संधी उपलब्ध नाही, असा दावा आव्हाड यांनी केला आहे.

हेही वाचा – ECI : उच्च न्यायालयाने आंबेडकरांची याचिका फेटाळली; विधानसभेतील मतदानावर घेतला होता आक्षेप

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अजब कारभार ! राज्य उत्पादन शुल्क विभागामध्ये दुय्यम निरीक्षक म्हणजेच सब इन्स्पेक्टर या पदांसाठी विभागिय (डिपार्टमेंटल) भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नोकरभरतीसाठीच्या नियमांमध्ये तरतूद नसतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागात कार्यरत असलेल्या… pic.twitter.com/9AiyRtmbGo

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) June 25, 2025

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, लोकसेवा आयोगाने यावर आधीच आक्षेप घेऊन, जो पर्यंत सेवा नियम बदलले जात नाहीत किंवा नवे नियम केले जात नाहीत. तोपर्यंत अशा पद्धतीने विभागीय भरती करता येत नाही, असे मत नोंदविलेले आहे. असे असताना, कोणाचे काहीही न ऐकता, लोकसेवा आयोगानेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी जाहिरात काढली आणि त्यामध्ये दुय्यम निरीक्षक पदासाठी खात्यात कार्यरत असलेल्या लिपीकांनाही प्रवेशाची परवानगी दिली आहे. आधी लोकसेवा आयोगाने विरोध केलेला असताना, आता लोकसेवा आयोगाने जाहिरात काढलीच कशी? कोणाच्या दबावाखाली हे केले जात आहे? हा प्रश्न उभा राहतोच. त्यामुळे लोकसेवा आयोगाने आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने याकडे लक्ष द्यावे आणि शासनाने त्वरीत ही जाहिरात रद्द करावी, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.

हेही वाचा – Devendra Fadnavis : राजकीय विरोध जे करतील, त्यांना आम्ही…; शक्तिपीठवरून फडणवीसांचा इशारा