Joint Committee Chairman P. P. Chaudhary claimed that one nation, one election will save Rs 5,000 crores

News By : Premanand Bachhav

मुंबई : देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या 1.6 टक्के खर्च हा निवडणुकीवर होत असतो. हा खर्च पाच हजार कोटींपासून ते 15 हजार कोटींपर्यंतही जाऊ शकतो. ‘एक देश एक निवडणूक’ घेण्याचा निर्णय जर झाला तर देशाचे सुमारे पाच हजार कोटी रुपये वाचतील, असा दावा ‘एक देश एक निवडणुकी’साठी नेमण्यात आलेल्या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी आज (19 मे) केला. ‘एक देश एक निवडणूक’ यातून देशहितच साधले जाणार असून देशाच्या पायाभूत सुविधा तसेच विकासासाठी याचा उपयोग करता येईल, असेही चौधरी यांनी सांगितले. (Joint Committee Chairman P. P. Chaudhary claimed that one nation, one election will save Rs 5,000 crores)

एकत्रित निवडणूक प्रक्रियेसाठी नेमण्यात आलेली संयुक्त समितीने दोन दिवसांचा मुंबई दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान या समितीने विविध राजकीय पक्ष, बँका, शैक्षणिक संस्था आणि इतर प्राधिकरणांशी चर्चा करून आढावा घेतला. त्याचप्रमाणे या समितीने विरोधी पक्षातील सदस्य तसेच विधान परिषद विरोधी पक्षनेते, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशीही चर्चा केली. या बैठकांनंतर माहिती देताना पी. पी. चौधरी यांनी अशा प्रकारे एकत्रित निवडणुका घेतल्यास देशाला त्याचा कसा लाभ होईल याची माहिती दिली.

हेही वाचा – Supreme Court : निवृत्त न्यायाधीशांना मिळणार वन रँक वन पेन्शनचा लाभ; गवई यांच्या खंडपीठाचा महत्त्वाचा निर्णय

एकत्रित निवडणुकांमुळे देशाचा हजारो कोटी रुपयांचा खर्च वाचला, तर त्याचा फायदा देशातील नागरिकांनाच मिळणार आहे. या निवडणुकांमुळे पाच वर्षे एक स्थिर सरकार मिळेल त्याचा फायदा थेट गुंतवणुकीला होणार असून देशात उद्योगवाढीला चालना मिळणार असल्याचे चौधरी म्हणाले. त्याचप्रमाणे निवडणुका असल्या की त्याचा परिणाम बँकिंग क्षेत्रावर होत असतो. सततच्या सुट्ट्यांमुळे आर्थिक व्यवहार बिघडतात. त्याचप्रमाणे शिक्षकांनाही निवडणुकीचे काम करावे लागत असल्याने त्याचा परिणाम शालेय शिक्षणावर होतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही निवडणुकीचे काम असल्याने एकंदर यंत्रणेवर ताण पडतो. त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुकांबाबत राजकीय मतमतांतरे असू शकतात. मात्र लोकशाहीत चांगल्याच गोष्टींचा विचार करावा लागतो, असे चौधरी म्हणाले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकत्रित निवडणुका

आमची समिती प्रत्येक राज्यातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घेत आहेत. पारदर्शक पद्धतीने त्याचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. विधानसभा-लोकसभा निवडणूक एकत्र घेण्याबाबत पहिल्यांदा प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास मतदानाचा टक्का वाढेल, जे लोकशाहीसाठी चांगले आहे. त्यामुळे येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीही निवडणूक एकाचवेळी घेण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले.

हेही वाचा – Narkatla Swarg Book : गृहमंत्रीपदासाठी माझा विचार करताना त्यांना भीती वाटली असेल; मुश्रीफ यांचा पवारांवर निशाणा

Edited By Rohit Patil