न्यायपालिकेने कार्यकारी शाखेत हस्तक्षेप करू नये.

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सीबीआय संचालकाच्या नियुक्तीत सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर आक्षेप व्यक्त केला आहे. जगात अन्यत्र कुठे असे घडत आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच त्यांनी न्यायाधीशाच्या निवासस्थानात मिळालेल्या रोख रक्कमेवर मतप्रदर्शन केले. प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास व्हायला हवा, जर पैसा मिळाला असेल तर त्याच्या स्रोताचा शोध घेतला जावा, असे धनखड यांनी म्हटले आहे.

सीबीआय संचालक सारख्या कार्यपालिकेच्या पदाधिकाऱ्याच्या नियुक्तीत भारताच्या सरन्यायाधीशांची देखील भागीदारी असते. हा प्रकार हैराण करणारा आहे. कार्यपालिकेची नियुक्ती ही कार्यपालिकेच्या व्यतिरिक्त अन्य कुणाकडून का व्हावी? हे घटनेच्या अंतर्गत होते का? जगात अन्य कुठे असा प्रकार होतो का असे प्रश्न उपराष्ट्रपतींनी उपस्थित केले आहेत. डीएसपीई कायद्याच्या अंतर्गत सीबीआय संचालकाची नियुक्ती एक उच्चाधिकार समिती करते. याचे सदस्य पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता, सरन्यायाधीश किंवा त्यांच्याकडून नियुक्त एखादा न्यायाधीश असतो.

केरळच्या कोची येथे कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी झालेल्या चर्चेत उपराष्ट्रपतींनी न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि विधायिकेला वेगळे करण्याच्या सीमा कमकुवत झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

न्यायाधीशाच्या निवासस्थाता रोकड

नवी दिल्लीत एका न्यायाधीशाच्या अधिकृत निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम मिळाल्याप्रकरणी गुन्हेगारी तपास सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. या घटनेची तुलना शेक्सपियरचे नाटक ज्युलियस सीजरचा एक संदर्भ ‘इडस ऑफ मार्च’शी करता येऊ शकते असे उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. रोमन कॅलेंडरमध्ये इडसचा अर्थ कुठल्याही महिन्यातील मधली तारीख. मार्च, मे, जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये इडस 15 तारीखला असतो.

14-15 मार्च रोजी रात्री न्यायपालिकेला स्वत:च्या ‘इडस ऑफ मार्च’ला तोंड द्यावे लागले, त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडल्याचे मान्य करण्यात आले, परंतु अद्याप कुठलाही गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही. या प्रकरणाला गुन्हेगारी स्वरुपात हाताळण्यात येण्याची गरज होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालायच्या 90 च्या दशकातील एका निर्णयामुळे केंद्र सरकारचे हात बांधलेले असल्याची टिप्पणी धनखड यांनी केली आहे.