अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा डाव, मेल-इन मतदान मर्यादित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आणीबाणीची याचिका.

अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात निवडणूक नियम आणि मेल-इन व्होटिंगवरून पुन्हा एकदा चुरशीची लढाई सुरू झाली आहे. येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रशासनाकडून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आपत्कालीन अपील दाखल करण्यात आले आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश यूएस पोस्टल सर्व्हिस (USPS) द्वारे मतदान प्रक्रियेवर कठोर निर्बंध लादणारी योजना अमलात आणणे हा आहे. याआधी कनिष्ठ न्यायालयाच्या फेडरल न्यायाधीशांनी या वादग्रस्त निर्बंधांना स्थगिती दिली होती, त्यानंतर हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. जगातील सर्वात जुन्या लोकशाहीतील निवडणूक प्रणाली, मतदानाची पारदर्शकता आणि प्रशासकीय नियंत्रण यावर सुरू असलेली ही कायदेशीर लढाई सध्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या चर्चेत आहे. #कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून नवीन नियम लागू करण्याचा जोरदार प्रयत्न. बोस्टनस्थित यूएस जिल्हा न्यायाधीश इंदिरा तलवानी यांनी शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन नियमांवर लादलेल्या स्थगितीचा कालावधी वाढवला तेव्हा संपूर्ण वादाला सुरुवात झाली. कनिष्ठ न्यायालयाचा हा आदेश ट्रम्प प्रशासनाच्या योजनांना मोठा धक्का होता ज्या अंतर्गत त्यांना निवडणुकीपूर्वी पोस्टल मतपत्रिकांच्या वितरणावर नियंत्रण ठेवायचे होते. कनिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती वाढवल्यानंतर लगेचच, ट्रम्प प्रशासनाच्या वकिलांनी रविवारी एकही दिवस वाया न घालवता सर्वोच्च न्यायालयात नवीन आणीबाणी अर्ज दाखल केला. सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर यांनी प्रशासनातर्फे हजेरी लावत सर्वोच्च न्यायालयाला खालच्या न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवून हा नियम तात्काळ लागू करण्यास परवानगी द्यावी अशी आग्रही विनंती केली आहे, जरी अमेरिकेच्या अनेक राज्यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांसाठी पोस्टल मतपत्रिका पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रतिनिधींनी सर्वाधिक भर दिला आहे की, नियमांबाबत संदिग्धता राहिली आणि कनिष्ठ न्यायालयाची स्थगिती अशीच राहिली, तर आगामी निवडणुकीत मतदारांमध्ये व्यापक गोंधळ आणि प्रशासकीय अराजक निर्माण होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर यांनी असा युक्तिवाद केला की जसजशी मतदानाची तारीख जवळ येत आहे, तसतशी विविध राज्ये स्वतःहून मेल मतपत्रिका जारी करत आहेत आणि जर पोस्टल सेवेची नवीन सुरक्षा मानके वेळेत लागू केली गेली नाहीत, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे सहयोगी न्यायमूर्ती केतनजी ब्राउन जॅक्सन यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या या नव्या विनंतीला प्रतिसाद देण्यासाठी किंवा उत्तर दाखल करण्यासाठी बुधवारपर्यंत कठोर मुदत दिली आहे. आता अमेरिकेची निवडणूक दिशा आणि स्थिती ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. #US पोस्टल सर्विस (USPS) चा नवीन आणि वादग्रस्त नियम काय आहे? यूएस पोस्टल सर्व्हिसने लागू केलेला हा नवीन नियम या वर्षी मार्च महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कठोर कार्यकारी आदेशाचा थेट परिणाम आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मेल-इन मतदानाची उघडपणे टीका केली आहे, विशेषत: 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीपासून. गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पराभवामागे मोठ्या प्रमाणात मतदारांची फसवणूक आणि मेल बॅलेटचा गैरवापर हे प्रमुख कारण असल्याचा त्यांचा सातत्याने दावा आहे. ही उणीव दूर करण्यासाठी, या नवीन नियमांतर्गत अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, सर्व अमेरिकन राज्यांना यूएस पोस्टल सर्व्हिस (USPS) ला त्या सर्व नागरिकांची यादी अनिवार्यपणे द्यावी लागेल ज्यांना मेलद्वारे मतदान करायचे आहे. यासोबतच सर्व बाहेरगावी आणि परतीच्या मतपत्रिकांच्या पाकिटांवर युनिक बारकोड असणेही पूर्णपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर मतपत्रिका या नवीन मानकांचे पालन करत नसेल किंवा ज्या मतदाराचे नाव अधिकृत यादीत दिसत असेल अशा मतदाराशी जोडलेले नसेल, तर USPS ला अशा मतपत्रिका वितरित करण्यास स्पष्टपणे नकार देण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. #अमेरिकेत मेल-इन मतदानाची सद्यस्थिती आणि राजकीय प्रभाव काय आहे? सध्या अमेरिकेतील विविध राज्यांमध्ये मेल-इन मतदानाची प्रणाली वेगवेगळ्या स्वरूपात लागू केली जाते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, देशातील 29 राज्ये त्यांच्या मतदारांना कोणतेही ठोस कारण न देता मेलद्वारे बॅलेट पेपर पाठविण्याची विनंती करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देतात, तर 8 राज्ये अशी आहेत जी त्यांच्या निवडणुका पूर्णपणे मेलद्वारेच घेतात. अशा परिस्थितीत ट्रम्प प्रशासनाचे हे नवे निर्बंध लागू झाले तर त्याचा थेट परिणाम लाखो मतदारांच्या मतदान प्रक्रियेवर होऊ शकतो. डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि मानवाधिकार संघटना या पावलाला मतदार दडपण्याचा प्रयत्न म्हणत आहेत, तर रिपब्लिकन पक्ष आणि ट्रम्प समर्थक निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक पाऊल म्हणत आहेत. मध्यावधी निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या कायदेशीर आणि राजकीय संघर्षाचे परिणाम अमेरिकन लोकशाहीच्या भविष्यावर खोल छाप सोडतील, ज्यावर संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे.