माजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या मृत्यूनंतर न्याय मिळाला, २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने पत्नीसह त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.

नवी दिल्ली. महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांना मुंबईच्या सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाने क्लीन चिट दिली आहे. 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्र्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेशी संबंधित २५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्र्यांचे नाव आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट कोर्टाने स्वीकारला आहे. या अहवालात महाराष्ट्राचे दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. अजित पवार यांच्यासोबतच त्यांच्या पत्नी आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनाही न्यायालयाने क्लीन चिट दिली आहे.

वाचा : महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, 'अजित पवार यांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी व्हावी', या घटनेचे सत्य बाहेर येण्यासाठी आवश्यक आहे.

विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी EOW च्या C समरी रिपोर्टला मंजुरी दिली आहे. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. तथ्यांची चुकीची माहिती देऊन अजित पवार यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. या प्रकरणाची चौकशी केली असता आरोपांची पुष्टी होऊ शकली नाही. अजित पवार यांच्या पत्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनाही न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. ईओडब्ल्यूच्या तपासात अजित पवार यांच्या पत्नी आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार याही निर्दोष असल्याचे समोर आले आहे. तपास यंत्रणेला खटला चालवण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. यानंतर तपास यंत्रणेने कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता.

या प्रकरणी न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि अन्य याचिकाकर्त्यांची याचिकाही फेटाळली आहे. तपासादरम्यान एजन्सीने अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सर्व याचिकाकर्त्यांनी माजी उपमुख्यमंत्र्यांवर केला होता. त्यानंतरही न्यायालयाने हे युक्तिवाद ग्राह्य धरले नाहीत.