न्यायमूर्ती सूर्यकांत उद्या घेणार देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ, प्रलंबित खटल्यांवर म्हणाले- 'मी खूप आशावादी आहे'

नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर. न्यायमूर्ती सूर्यकांत सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेणार आहेत. यावेळी राष्ट्रपती भवनात भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ, श्रीलंका आणि ब्राझीलचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उपस्थित राहणार आहेत.

,प्रलंबित प्रकरणे हाताळणे आणि मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे हे माझे प्राधान्य असेल,

CJI-नियुक्त, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शपथ घेण्यापूर्वी शनिवारी त्यांच्या निवासस्थानी कार्यालयात माध्यमांशी बोलताना, प्रलंबित प्रकरणे हाताळणे आणि मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे हे त्यांचे प्राधान्य असेल.

सर्वोच्च न्यायालयात 90,000 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्यांना जुन्या पद्धतींनी सोडवणे कठीण जाईल असे विचारले असता, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी उत्तर दिले, 'मी खूप आशावादी आहे….' ते केवळ सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांवर लक्ष केंद्रित करत नसून संपूर्ण भारतातील प्रलंबित खटले कमी करायचे आहेत, मग ते उच्च न्यायालय असो किंवा जिल्हा न्यायालय.

उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयावर परिणाम करणारे प्रलंबित प्रकरणे ओळखतील

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे ओळखण्यावर त्यांचा भर असेल, ज्यामुळे उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच प्रलंबित जुन्या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. ते म्हणाले की, खटले दाखल करणाऱ्यांनी प्रथम उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाणे ही चांगली पद्धत आहे. उच्च न्यायालये ही घटनात्मक न्यायालये आहेत हे लोकांनी समजून घेतले पाहिजे.

प्रलंबितता कमी करण्यासाठी च्या पद्धतीने ,गेम चेंजर, मध्यस्थी होऊ शकते

“दुसरे, माझे प्राधान्य पेंडन्सी कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणून मध्यस्थीवर लक्ष केंद्रित करणे देखील असेल, जे 'गेम चेंजर' ठरू शकते,” न्यायमूर्ती कांत म्हणाले. ते म्हणाले की, मध्यस्थी, ज्याला गती मिळाली आहे, हे एक अतिशय शक्तिशाली साधन आहे आणि प्रलंबित प्रकरणांवर सर्वात सोपा उपाय आहे.

ते म्हणाले की, काही बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या अधिका-यांना अंतर्गत मध्यस्थीसाठी मध्यस्थी प्रशिक्षण देण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारी संस्थांमध्येही मध्यस्थी संस्कृतीला चालना मिळायला हवी, असे ते म्हणाले.

न्यायिक प्रणाली मध्ये AI च्या वापराबाबत अजूनही काही शंका आहेत

न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये एआयच्या वापराबाबत ते म्हणाले की, एआयच्या वापराबाबत काही प्रमाणात भीती आणि भीती आहे आणि ते न्यायिक व्यवस्थेमध्ये किती प्रमाणात आणले पाहिजे हे देखील सांगितले. सोशल मीडियावर न्यायमूर्तींच्या ट्रोलिंगवर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, मी याला अनसोशल मीडिया मानतो.