न्यायमूर्ती वर्माचे त्रास वाढतात

हटविण्यासाठी 145 लोकसभा खासदारांनी दिल्या नोटिसा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. त्यांना पदावरून हटविण्यासाठी लोकसभेच्या 145 खासदारांनी नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच राज्यसभेच्याही 63 खासदारांनी हे पाऊल उचलले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 124, 217 आणि 218 अंतर्गत या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांवर विविध पक्षांच्या खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, तेलगू देशम, संयुक्त जनता दल, निधर्मी जनता दल, जनसेना पक्ष, शिवसेना, लोकजनशक्ती पक्ष, सीपीएम आदी पक्षांच्या खासदारांनी या नोटिसांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

न्या. यशवंत वर्मा यांच्या घरात नोटांनी भरलेली पोती आढळल्याचे हे प्रकरण आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या निवासस्थानाला आग लागलेली असताना त्या आगीत ही नोटांची पोती जळाली होती, असा आरोप आहे. आग विझविणाऱ्या अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या संख्येने जळलेल्या नोटा दिसल्या होत्या, असाही आरोप केला जात आहे. मात्र, न्या. वर्मा यांनी हे सर्व आरोप नाकारले आहेत. त्यांनी यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही सादर केली आहे.

अत्यावश्यक आवश्यकता

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर न्या. वर्मा यांना पदच्युत करण्याची मागणी वाढू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात लक्ष घालून न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केला आहे. संसदेमध्येही या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले असून अनेक खासदारांनी वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग चालविण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे न्या. वर्मा यांच्यावर टांगती तलवार कायम आहे.

संसदेला चौकशीचा अधिकार

भारताच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 218 अनुसार संसदेला सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. तसेच असे न्यायाधीश दोषी आढळल्यास त्यांना पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकारही संसदेला देण्यात आला आहे. याच अधिकाराच्या अंतर्गत न्या. वर्मा यांच्या विरोधात दोन्ही सभागृहांच्या अनेक खासदारांनी नोटिसा दिल्या आहेत. संसदेने त्यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव संमत केल्यास न्या. वर्मा यांची चौकशी होऊ शकते.