कर्नाटक हायकोर्टाने आरएसएसच्या मोर्चावरील निर्बंधांवर सरकारचे अपील फेटाळून लावले

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने आरएसएसच्या सार्वजनिक जागांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याविरुद्ध राज्य सरकारचे अपील फेटाळून लावले. खंडपीठाने सरकारला एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाण्याचे निर्देश दिल्याने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाला आणखी एक धक्का बसला आहे.

धारवाड (कर्नाटक): कर्नाटकातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मोठा झटका देताना, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने गुरुवारी खाजगी संस्थांना सार्वजनिक ठिकाणी उपक्रम राबविण्याची परवानगी देण्याच्या आदेशावर राज्याची अपील याचिका फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती एसजी पंडित आणि गीता केबी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एकल खंडपीठाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि पुढील कारवाईसाठी राज्याला पुन्हा एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाण्यास सांगितले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (आरएसएस) लक्ष्य करून सरकारने हा आदेश पारित केल्याचा दावा भाजप आणि हिंदू संघटनांनी केला आहे. AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी उघडपणे सांगितले की, आता लोक लाठीमार करून पायी मिरवणूक काढू शकत नाहीत, RSS शताब्दी पदयात्रा कार्यक्रमाचे लक्ष्य आहे.

एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वी राज्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती आणि सरकारने एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते. न्यायालयाने 4 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करून तो आदेश राखून ठेवला आणि गुरुवारी निकाल दिला.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांनी सरकारच्या अधिसूचनेवर एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीविरुद्ध राज्य सरकारचे अपील फेटाळून लावले. पुढे, धारवाडच्या खंडपीठाने हे प्रकरण एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच सोडवावे, असे निर्देश देऊन राज्य सरकारला आणखी एक धक्का बसला आहे.

अलीकडेच, राज्य सरकारने सार्वजनिक आणि सरकारी मालकीच्या जागांवर RSS क्रियाकलाप प्रतिबंधित करणारा आदेश जारी केला. या आदेशाला आव्हान देत पुनर्चेतना सेवा संस्था आणि इतर संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 28 ऑक्टोबर रोजी सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सरकारने या स्थगितीविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अपील केले होते. महाधिवक्ता शशी किरण शेट्टी यांनी सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना केवळ सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये म्हणून हे निर्बंध घालण्यात आल्याचे सादर केले.

उच्च न्यायालयाच्या रिकाम्या इमारतीत जसा कार्यक्रम आयोजित करता येत नाही, त्याचप्रमाणे खासगी संस्था परवानगीशिवाय सरकारी जागेवर कार्यक्रम घेऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला; सार्वजनिक जागा वापरण्यासाठी देखील पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.

याला विरोध करताना, प्रतिवादींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अशोक हरणहल्ली यांनी युक्तिवाद केला की, सर्व उद्याने आणि क्रीडांगणे आपोआप सरकारी मालमत्ता मानली जाऊ नयेत.

“असे नियम केले तर मैदानावर क्रिकेट खेळायलाही अधिकृत परवानगी लागेल का?” त्याने विचारले. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की पोलिस कायद्यानुसार, अशी कारवाई करण्याचे अधिकार फक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे आहेत आणि सरकार अपील करण्याऐवजी अंतरिम स्थगिती रद्द करण्यासाठी त्याच एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अर्ज दाखल करू शकते. ४ नोव्हेंबर रोजी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर धारवाड खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.