बेंगळुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात पक्षाविरोधात अपप्रचार केल्याच्या आरोपाखाली दाखल केलेली फौजदारी मानहानीची याचिका रद्द केली.
हे प्रकरण विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच्या भाजप सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या “करप्शन रेट कार्ड” जाहिरातीशी संबंधित आहे. राहुल गांधी यांनी आपल्यावरील आरोप रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कारवाई सुरू ठेवण्यास परवानगी देणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करणे होय.
न्यायमूर्ती सुनील दत्त यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला आणि सांगितले की, याचिकाकर्ते राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित कार्यवाही बाजूला ठेवली आहे.
भाजप नेते केशव प्रसाद यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. फिर्यादीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि राहुल गांधी यांच्यावर बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या विरोधात खोट्या जाहिराती प्रकाशित केल्याचा आरोप केला आहे.
या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, आरोपींनी तत्कालीन भाजप सरकारवर 40 टक्के कमिशन घेतल्याचा आरोप करणाऱ्या मोहिमेचा भाग म्हणून मीडियामध्ये पूर्ण पानांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. राहुल गांधी यांनी ते त्यांच्या सोशल मीडिया X वर शेअर केले होते.
5 मे 2023 रोजी सर्व मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेल्या जाहिरातीमध्ये भाजपवर काल्पनिक, निराधार, निराधार आणि अतार्किक आरोप करण्यात आले होते, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
Comments are closed.