राज्यातील नोकरदार महिलांना एक दिवसाची मासिक रजा अनिवार्य करणाऱ्या सरकारी अधिसूचनेला स्थगिती दिल्यानंतर काही तासांनंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला आदेश मागे घेतला.
दुपारच्या जेवणानंतर, ॲडव्होकेट जनरल शशी किरण शेट्टी न्यायमूर्ती ज्योती एम यांच्यासमोर हजर झाले आणि त्यांना त्यांच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली.
त्यावर उत्तर देताना न्यायमूर्तींनी हा आदेश परत मागवला. आता या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
9 नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेत 18 ते 52 वर्षे वयोगटातील महिला कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी, कंत्राटी आणि आउटसोर्स्ड नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक दिवस सशुल्क मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद करण्यात आली आहे.
बेंगळुरू हॉटेल्स असोसिएशन आणि अविराता एएफएल कनेक्टिव्हिटी सिस्टम्स यांनी सरकारी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कर्नाटक सरकारने अशा तरतुदी करण्यापूर्वी त्यांच्याशी सल्लामसलत केली नाही.
मासिक पाळीची रजा फॅक्टरी कायदा, 1948, कर्नाटक दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापना कायदा, 1961, वृक्षारोपण कामगार कायदा, 1951, बिडी आणि सिगार कामगार (रोजगाराच्या अटी) अधिनियम, 1966, आणि मोटार कामगार अधिनियम, 1966, 1966 अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व उद्योग आणि आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी होती.
राज्यातील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला एक दिवसाची मासिक पाळीची रजा तात्काळ लागू करण्याचे आदेश शासनाने २ डिसेंबर रोजी दिले होते.
Comments are closed.