केडीएमसीचा 3,186 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर, रस्ते, मेट्रो, रुग्णालय आणि नागरी सुविधांवर भर, 200 कोटींचे कर्जरोखे जारी

Kalyan Dombivli Infrastructure: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा 3,186.60 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त अभिनव गोयल यांनी महासभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची करवाढ करण्यात आलेली नाही. तर शहराचा विकास आणि नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. नवीन अर्थसंकल्पात 3,186.49 कोटी रुपये खर्च आणि 3,186.60 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची तरतूद आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्त म्हणाले की, सन 2025-26 च्या सुधारित अर्थसंकल्पात उत्पन्न 2,744.99 कोटी रुपये आणि खर्च 2,172.22 कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आले होते, तर नवीन अर्थसंकल्पात 10 लाख रुपयांची बचत झाल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र, एवढा मोठा अर्थसंकल्प असूनही अग्निशमन विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी किंवा संसाधनांसाठी कोणतीही स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नाही. काही विकासकामांसाठी महापालिकेने 200 कोटींचे बाँड काढून निधी गोळा करण्याचे नियोजन केले आहे. यावेळचा अर्थसंकल्पही विशेष ठरला कारण स्थायी समिती स्थापन न झाल्याने थेट महासभेत मांडण्यात आली. राजकीय कुरघोडीमुळे स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक अद्याप झालेली नाही.

मालमत्ता करातून 600 कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट

पालिकेच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत मालमत्ता कर असेल, असे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे यावर्षी ६०० कोटींहून अधिक वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय स्टॅम्प ड्युटी आणि जीएसटीमधून अंदाजे ५१० कोटी रुपये, विशेष कायद्यातून ५२६ कोटी रुपये, पाणी करातून १०१ कोटी रुपये, सरकारी अनुदानातून ११५ कोटी रुपये आणि अन्य स्रोतांमधून २८ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमधून 829 कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे.

रस्ते आणि पुलांवर मोठे लक्ष

शहरातील रस्ते मजबुतीकरणासाठी अनेक प्रकल्पांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. विविध भागात नवीन रस्ते, काँक्रिटीकरण व रुंदीकरणाची कामे प्रस्तावित आहेत. याशिवाय रेल्वे फाटकावरील उड्डाणपूल, कोपर परिसरातील अतिरिक्त पूल आणि अन्य रस्ते प्रकल्पांचाही आराखड्यात समावेश असून, त्याद्वारे वाहतूक समस्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पाणी आणि मूलभूत सुविधांवर भर

शहरातील पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी नवीन पाण्याच्या टाक्या, पंपिंग सिस्टीम आणि पाइपलाइनचे काम प्रस्तावित आहे. पाणी पुरवठा याला डिजिटल प्रणालीशी जोडण्याची योजनाही तयार करण्यात आली आहे, जेणेकरून नियंत्रण आणि देखरेख अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल. याशिवाय २७ गावे आणि इतर भागात पाणी आणि मलनिस्सारणाशी संबंधित मोठे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक योजना

शहरातील शाळांमध्ये सुविधा वाढवणे, नवीन वर्गखोल्या बांधणे आणि विद्यार्थ्यांना उत्तम संसाधने उपलब्ध करून देण्याची योजना आखणे. विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य आणि क्रीडा सुविधा वाढवण्यावर भर. महिला आणि मुलांसाठी विशेष सुविधा. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था आणि सार्वजनिक ठिकाणांचा विकास.

बाग आणि पर्यावरण कार्य

शहरात नवीन उद्याने विकसित करणे, जुने उद्यान सुधारणे आणि हिरवे क्षेत्र वाढविण्याची योजना आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प, जसे की कचरा ते ऊर्जा आणि बायो-सीएनजी प्लांट्स देखील प्रस्तावित आहेत.

हेही वाचा: इराणला पाठिंबा न देऊन भारताने चूक केली का? राज ठाकरेंचा पीएम मोदींवर निशाणा, काय परिणाम होतील ते सांगा

स्मशानभूमी, स्वच्छता आणि इतर सुविधा

शहरातील अनेक भागात स्मशानभूमीची पुनर्बांधणी आणि नवीन बांधकाम करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही, स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि इतर नागरी सुविधा वाढवण्याचीही तरतूद आहे.

तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रणालींवर भर

महापालिका प्रशासन बळकट करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीनेटवर्किंग, ऑनलाइन सेवा, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट आणि डेटा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करण्याची योजना आहे.

विकासकामांसाठी निधी उभारण्याची तयारी

मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने 200 कोटी रुपयांचे रोखे जारी करून निधी उभारण्याची तयारी केली आहे.

नगरसेवकांना २ कोटी हवे आहेत

अर्थसंकल्प सादर होताच नगरसेवकांनी आपापल्या समस्या मांडल्या. शिवसेनेचे (शिंदे गट) नगरसेवक सचिन पोटे यांनी नगरसेवक निधीचा उल्लेख नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला, तर भाजपचे मंदार हळबे यांनी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. प्रत्येक नगरसेवकाला दोन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करताना सभागृह नेते वरुण पाटील म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत अनेक कामे प्रलंबित आहेत.