'दिल्ली दंगलीचा तपास करणाऱ्या एसआयटीपासून दिल्ली पोलिसांना दूर ठेवा', हायकोर्टाने सर्व एफआयआरचा स्टेटस रिपोर्ट मागवला
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना 2020 ईशान्य दिल्ली दंगली दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात एफआयआरच्या तपासासंदर्भात स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलताना तपासाची स्थिती तसेच या प्रकरणातील एफआयआरच्या संख्येसह इतर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्या संघटनेच्या वकिलांनी न्यायालयाला हिंसाचाराच्या तपशीलांची माहिती दिली तेव्हा खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली की एफआयआर आधीच दाखल केले गेले आहेत. पोलीस आधीच तपास करत आहेत. त्यात काही उरलेले नाही. दिल्ली पोलिसांचा तपास निःपक्षपाती नसल्यामुळे स्वतंत्र तपासाचे आदेश द्यावेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती विवेक चौधरी म्हणाले की, याला दंडाधिकाऱ्यांसमोर आव्हान द्यावे आणि दंडाधिकारी त्यावर देखरेख ठेवतील.
गेल्या सहा-सात वर्षांत पर्यायी उपाय उपलब्ध असूनही याचिकाकर्त्याने त्यांचा फायदा घेतला नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. विनाकारण याचिका प्रलंबित आहेत. दंगलीची स्वतंत्र एसआयटी चौकशी, भडकाऊ भाषणांसाठी राजकारण्यांवर एफआयआर आणि दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिकांवर न्यायालयाने वरील टिपणी केली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालय किंवा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाकडून प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या सदस्यांना या एसआयटीमधून बाहेर ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचवेळी शेख मुजतबा यांनी आणखी एक याचिका दाखल केली असून त्यात दंगल भडकवण्यासाठी भडकाऊ भाषणे दिल्याबद्दल भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा आणि अभय वर्मा यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवून तपास करण्याची मागणी केली आहे. लॉयर्स व्हॉईसने दाखल केलेल्या याचिकेत इतर अनेक राजकारण्यांवरही असेच आरोप करण्यात आले आहेत. याशिवाय विविध मागण्यांबाबत अन्य याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
Comments are closed.