नवी दिल्ली :- दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आपचे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. वृत्तांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दोघांवर खटला चालवण्यास ईडीला मंजुरी दिली आहे.
वास्तविक, मंत्रालयाचा हा निर्णय दिल्लीच्या उपराज्यपालांनंतर आला आहे. यापूर्वी एलजी व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणी दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, लोकसेवकांवर खटला चालवण्यापूर्वी ईडीला पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. तपास एजन्सी ईडीने व्हीके सक्सेना यांना पत्र लिहून या प्रकरणात मंजुरी दिली पाहिजे कारण केजरीवाल हे घोटाळ्याचे 'किंगपिन आणि मुख्य सूत्रधार' आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली
तर माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या प्रकरणातील त्यांच्या आणि इतरांविरुद्ध तपास यंत्रणेचे आरोपपत्र बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. कारण फिर्यादी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नाही.
अरविंद केजरीवाल यांच्यावर काय आरोप?
अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप आहे की, माजी मुख्यमंत्र्यांसह अन्य आप नेत्यांनी जाणूनबुजून दारू लॉबींकडून लाच घेण्यासाठी धोरणात त्रुटी निर्माण केल्या. त्याला ED ने 21 मार्च 2024 रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात प्रथमच अटक केली होती. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना CBI ने 26 जून 2024 रोजी भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात अटक केली होती. तो सध्या जामिनावर बाहेर आहे.
पोस्ट दृश्ये: 200
Comments are closed.