केजरीवालांच्या अडचणी वाढल्या

मद्यधोरण घोटाळाप्रकरणी कारवाईला केंद्रीय गृह मंत्रालयाची संमती

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये अधिकच वाढ होताना दिसून येत आहे. मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी त्यांच्या विरोधात कायदेशीर करवाई करण्यास केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने अनुमती दिली आहे. या मद्यधोरण घोटाळ्यामुळे दिल्लीच्या राज्य सरकारचे 2 हजार कोटीहून अधिक रुपयांची हानी झाली, असा अहवाल महालेखापालांनी (कॅग) दिल्यामुळे केंद्र सरकारने हा अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिल्लीमध्ये येत्या 5 फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. ही निवडणूक केजरीवाल यांच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. या निवडणुकीच्या आधीच केंद्र सरकारने केजरीवाल यांच्याविरोधात अभियोग चालविण्याची अनुमती प्रवर्तन निदेशालयाला दिल्याने या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना मतदारांना सामोरे जावे लागणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून न्याय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर…

केजरीवाल यांच्या विरोधात न्यायलयीन कारवाई करायची असेल तर प्रवर्तन निदेशालयाला (ईडी) दिल्लीच्या उपराज्यपालांची अनुमती घ्यावी लागेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये दिला होता. त्यानंतर ईडीने उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्याकडे रितसर अनुमती मागितली. ईडीच्या या आवेदनपत्रावर सक्सेना यांनी बुधवारी आपला निर्णय दिला. आता केजरीवाल यांच्यावर अभियोग चालविण्याचा या संस्थेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अभियोगाची कारवाईला त्वरित प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, केजरीवाल यांची कोंडी झाली आहे.

प्रकरण काय आहे…

दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने 2021 मध्ये दिल्लीचे मद्यधोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार त्या सरकारने नवे मद्यधोरण तयार करुन ते लागू केले. या धोरणामुळे मद्य उत्पादक आणि मद्य व्यापारी यांचा मोठा लाभ होणार आहे. तसेच दिल्ली सरकारला मद्यविक्रीतून मिळणारा राजस्वनिधी कमी होणार आहे, असा आरोप प्रथम काँग्रेसकडून करण्यात आला होता. आम आदमी पक्षाने मद्यउत्पादक आणि मद्यव्यापारी यांना अनुकूल ठरेल असे धोरण स्वीकारुन त्यांच्याकडून मोठ्या रकमेची लाच घेतली आहे, असाही आरोप आहे. त्यानंतर ईडीने दिल्ली सरकार आणि या सरकारमधील काही मंत्री यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास प्रारंभ केला. त्यावेळी केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यासह मंत्री मनिश सिसोदिया आदींना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले. सिसोदिया आणि केजरीवाल यांना काहीकाळ कारागृहातही काढावा लागला आहे. सध्या दोघेही नेते जामिनावर बाहेर आहेत. आता उपराज्यपालांनी अनुमती दिल्याने केजरीवाल यांच्या विरोधात अभियोग न्यायालयात चालविला जाणार आहे.

केजरीवाल यांचा उमेदवारी अर्ज

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी अरविंद केजरीवाल यांनी नवी दिल्ली मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज सादर केला आहे. बुधवारी त्यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षावर टीका केली. दिल्लीच्या या निवडणुकीत दोन पक्षांमध्ये संघर्ष होत आहे. एक पक्ष जनतेची कामे करण्यावर भर देत आहे. तर दुसरा पक्ष केवळ अपप्रचार आणि अपशब्द यांच्या आधारावर या निवडणुकीत सहभागी होत आहे. दिल्लीतल्या लोकांनी शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि रस्ते पाहून मतदान करावे, असे वक्तव्य केले. दिल्लीच्या सरकारने गेल्या 10 वर्षांमध्ये अनेक कामे केली. तथापि, बरीच कामे अद्याप व्हायची आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी  पुन्हा संधी दिली जावी. दिल्लीच्या जनतेला आमची कामे माहित आहेत. त्यामुळे आम्ही कामांच्या आधारावर मते मागत आहोत, असे आवाहन त्यांनी केले.